लाहौर: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ‘वाघा संयुक्त चेक पोस्ट विस्तार परियोजना’ की औपचारिक शुरुआत की है। पाकिस्तानी सरकार के अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य बैठने की क्षमता को 8,000 से बढ़ाकर 24,000 करना है। इस परियोजना की लागत 3 बिलियन पाकिस्तानी रुपये है और इसके पूरा होने की समय सीमा दिसंबर 2025 है। कथित तौर पर यह परियोजना भारतीय पक्ष की बैठने की क्षमता से मेल खाने के लिए शुरू की गई है।
पंजाब सरकार के अधिकारी ने बताया, “इस परियोजना पर फरवरी में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन अब जमीनी स्तर पर काम में तेजी आई है।” उन्होंने बताया कि बैठने की क्षमता के अलावा, वाघा सीमा के इतिहास को दर्शाने वाला एक अत्याधुनिक ऐतिहासिक संग्रहालय, वीवीआईपी के लिए प्रतीक्षालय और ग्रीन रूम भी बनाए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को भी उन्नत किया जाएगा।
परियोजना के तहत, दुनिया के पांचवें सबसे ऊंचे ध्वजस्तंभ की ऊंचाई 115 मीटर से बढ़ाकर 135 मीटर की जाएगी, जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा ध्वजस्तंभ बन जाएगा। ध्वजस्तंभ को भी दूसरी जगह लगाया जाएगा, क्योंकि मौजूदा ध्वजस्तंभ केंद्र से दूर है।
पाकिस्तान आर्थिक संकट
गौरतलब है कि पिछले तीन-चार सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान बहुआयामी गरीबी से जूझ रहा है, जहां नागरिकों को जीने के लिए बुनियादी जरूरतें भी नहीं मिल पा रही हैं। खाद्य मुद्रास्फीति एक बार 48 प्रतिशत तक बढ़ गई थी और फिर मई में घटकर 38 प्रतिशत हो गई।
सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से बेलआउट पैकेज की गुहार लगा रही है। विडंबना यह है कि इस मेगा प्रोजेक्ट को उसी दिन फिर से शुरू किया गया, जिस दिन उसने आईएमएफ की यह शर्त स्वीकार कर ली थी कि वह देश में कोई नया विशेष आर्थिक या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित नहीं करेगा, क्योंकि वह अंतरराष्ट्रीय धन उधारदाता से 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट पैकेज की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।
पाकिस्तान ने आईएमएफ से वादा किया है कि वह कोई आर्थिक क्षेत्र नहीं बनाएगा: रिपोर्ट
एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, वाशिंगटन स्थित ऋणदाता की शर्त से सरकार की बंद हो चुकी पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन पर निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) स्थापित करने की योजना पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा है कि वह कोई नया विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) या ईपीजेड नहीं बनाएगा और मौजूदा क्षेत्रों द्वारा पहले से प्राप्त कर प्रोत्साहनों को समाप्ति के बाद आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह शर्त संघीय और प्रांतीय दोनों सरकारों पर लागू होगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अखबार ने बताया कि आईएमएफ की शर्तें इस बात को रेखांकित करती हैं कि इसने पाकिस्तान की आर्थिक और औद्योगिक नीतियों को कितनी गहराई से प्रभावित किया है, जो इसके भविष्य की विकास संभावनाओं और इन क्षेत्रों में चीनी उद्योगों को लाने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
आईएमएफ बेलआउट पैकेज
पाकिस्तान द्वारा रिकॉर्ड 1.8 ट्रिलियन रुपए के नए कर लगाने और बिजली की दरों में 51 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने के बावजूद, वह अब तक 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट पैकेज को मंजूरी देने की तारीख सुनिश्चित करने में विफल रहा है।
विस्तारित निधि सुविधा (EFF) के लिए वार्ता इस वर्ष मई में शुरू हुई थी और जुलाई की शुरुआत में कर्मचारी-स्तरीय समझौते के साथ इसका समापन हुआ। लेकिन दो महीने बीत जाने के बावजूद, IMF की कार्यकारी बोर्ड की बैठक की तारीख के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। SEZ और EPZ विशेष सुविधाओं और कर प्रोत्साहनों के हकदार हैं जिनका उद्देश्य व्यवसायों को वाणिज्यिक गतिविधियों के समूह स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
पिछले महीने चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के 12 अरब अमेरिकी डॉलर के कर्ज को एक साल के लिए आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी।
(एजेंसी से इनपुट सहित)