नई दिल्ली. शेयर बाजार नियामक SEBI (सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने कुछ अहम फैसले लिए. इनमें आईपीओ, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर बड़े निर्णय शामिल रहे. सेबी ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं और मूंग समेत सात कृषि उत्पादों में ‘डेरिवेटिव’ कारोबार पर रोक को जनवरी 2025 तक कर दिया. सेबी ने धान (गैर-बासमती), चना, कच्चा पाम तेल, सरसों के बीज और उसके उत्पाद तथा सोयाबीन और उसके उत्पाद पर भी यह रोक लगाई है. यह निर्देश शुरू में 19 दिसंबर, 2021 को जारी किया गया था. शुरुआत में इसे 20 दिसंबर, 2022 तक के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे दो बार बढ़ाया गया. पहली बार एक अतिरिक्त वर्ष के लिए, 20 दिसंबर, 2023 तक, और फिर 20 दिसंबर, 2024 तक. अब, सेबी ने व्यापार प्रतिबंधों को 31 जनवरी, 2025 तक लागू रखते हुए निलंबन को बढ़ाने का निर्णय लिया है.
इसके अलावा, सेबी के निदेशक मंडल ने छोटी एवं मझोली कंपनियों (SME) के आईपीओ लाने से संबंधित प्रोसेस को सशक्त करने के लिए एक रेगुलेटरी गाइडलाइन को मंजूरी दी.
म्यूचुअल फंड और आईपीओ पर भी बड़े फैसले
सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन कर निवेश के नये उत्पाद पेश किये हैं. इसके तहत उच्च जोखिम लेने में सक्षम निवेशकों के लिए विशेषीकृत निवेश कोष के साथ सूचकांक और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत उदारीकृत ‘म्यूचुअल फंड लाइट’ की रूपरेखा पेश की गई है. इसका मतलब है कि इन प्रोडक्ट को निवेशक के हिसाब से डिजाइन किया गया है.
सेबी के निदेशक मंडल ने डिबेंचर ट्रस्टी, ईएसजी रेटिंग प्रदाताओं, इनविट्स, रीट्स और एसएम रीट्स के लिए कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को भी मंजूरी दी. इसके अलावा नियामक ने निवेश बैंकिंग मानदंडों में आमूलचूल बदलाव करने का फैसला किया है.
एसएमई यूनिट्स की तरफ से लाए जाने वाले आईपीओ के संबंध में सेबी ने कहा कि निर्गम लाने की योजना बनाने वाली छोटी एवं मझोली कंपनियों को अपना दस्तावेजों का मसौदा (डीआरएचपी) दाखिल करते समय पिछले तीन में से दो वित्त वर्षों में कम से कम एक करोड़ रुपये का परिचालन लाभ (ब्याज, मूल्यह्रास और कर से पहले की कमाई यानी एबिटा) दिखाना होगा.
(भाषा से इनपुट के साथ)
Tags: Business news, Share market, Trade MarginFIRST PUBLISHED : December 19, 2024, 08:08 IST
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