Last Updated:March 13, 2025, 12:05 ISTPM Awas Yojna : बिहार सरकार ने पीएम आवास योजना का लाभ उठाने वाले करीब 1.50 लोगों को नोटिस जारी किया है. आरोप है कि इन लोगों ने सरकार से योजना का पैसा ले लिया और पक्के मकान नहीं बनाए. अब इन सभी से वसूली की कार्…और पढ़ेंबिहार में लोगों ने पीएम आवास योजना का पैसा लिया और घर नहीं बनवाया. हाइलाइट्स1. बिहार में पीएम आवास योजना के 1.50 लाख लाभार्थियों को नोटिस जारी.2. पक्के मकान न बनाने पर 67,733 लाभार्थियों को रेड नोटिस.3. 19,495 लोगों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज.नई दिल्ली. बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का लाभ लेने वालों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है. बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 1.50 लाख लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है. इन सभी ने योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया था और इन्हें फंड भी जारी कर दिए गए. अब नोटिस जारी कर उनसे सवाल पूछा जा रहा है.
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि प्रदेश के 1.50 लाख से अधिक लाभार्थियों को उनके निजी बैंक खातों में आवश्यक राशि जमा होने के बाद भी पक्के मकान न बनाने या निर्माण पूरा न करने के लिए नोटिस जारी किया है. विभाग ने उन 19,495 बकाएदारों के खिलाफ ‘सर्टिफिकेट केस’ भी दर्ज किया है, जिन्होंने कई महीने पहले सरकार द्वारा कुल राशि (सभी किस्तों) को मंजूरी दिए जाने के बावजूद योजना के तहत मकान नहीं बनाए हैं.
67 हजार पर होगी कार्रवाईमंत्री के अनुसार, विभाग ने अभी तक कुल 82,441 लाभार्थियों को ‘व्हाइट’ नोटिस दिया है, जो विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए पक्के मकान बनाने हेतु एक चेतावनी है. इसके अलावा 67,733 लाभार्थियों को ‘रेड’ नोटिस दिया गया है, जिसका अर्थ है कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद निर्माण पूरा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
20 हजार लोग मुसीबत मेंमंत्री ने कहा कि रेड नोटिस के बाद भी अगर लोग नहीं बाज आते हैं तो उनके खिलाफ ‘सर्टिफिकेट केस’ दायर किया जाता है. विभाग ने 19,495 लोगों के खिलाफ ‘सर्टिफिकेट केस’ भी दायर किया है. इसका मतलब है कि उन लोगों के खिलाफ अब सीधे कार्रवाई की जाएगी. गांव-देहात में रहने वाले गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई इस योजना के तहत सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान (जगह का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर) उपलब्ध कराए जाते हैं.
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कितने रुपये की मिलती है मददमैदानी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपये प्रति इकाई की वित्तीय सहायता दी जाती है, जबकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों जैसे हिमालयी व पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,30,000 रुपये प्रति इकाई की वित्तीय सहायता दी जाती है. योजना की 60 फीसदी राशि केंद्र द्वारा प्रदान की जाती है, जबकि शेष 40 फीसदी राशि राज्य सरकारें वहन करती हैं.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :March 13, 2025, 12:05 ISThomebusinessबिहार में पीएम आवास योजना का लाभ लेने वालों को क्यों जारी हो रहे नोटिस
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