सरकार ने भारत के कर प्रशासन ढांचे में बड़े बदलाव की योजना तैयार कर ली है, जिसमें केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) में व्यापक बदलाव शामिल है, ताकि राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को बिना किसी बाधा के लागू किया जा सके।
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