रूस ने पाकिस्तान के साथ कर ली बड़ी डील, करेगा इन मामलों में मदद, जानें क्या बढ़ेगी भारत की टेंश

भारत के मित्र देश रूस के साथ पाकिस्तान अपनी नजदीकियां बढ़ाने में जुटा है. इसी कड़ी में पाकिस्तान ने रूस के साथ एक नए समझौते पर दस्तखत किए हैं. रूस में स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने शुक्रवार (11 जुलाई, 2025) को कहा कि पाकिस्तान और रूस ने कराची स्थित पाकिस्तान स्टील मिल (PSM) को फिर से शुरू करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए हैं. पाकिस्तानी दूतावास ने इस समझौते पर दस्तखत करने के बाद पाकिस्तान और रूस के दीर्घकालिक औद्योगिक साझेदारी की फिर से पुष्टि की है.

यह समझौता रूस की राजधानी मॉस्को स्थित पाकिस्तानी दूतावास में किया गया, जहां पाकिस्तान की ओर से इंडस्ट्री और प्रोडक्शन के सेक्रेटरी सैफ अंजुम और रूस की ओर से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग LLC के जनरल डारेक्टर वादिम वेलिच्को ने दस्तखत किए. वहीं, इस समझौते के दौरान रूस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सचिव (SAPM) हारून अख्तर खान और रूस में पाकिस्तानी राजदूत मुहम्मद खालिद जमाली भी मौजूद थे.

पाकिस्तानी पीएम के विशेष सचिव ने क्या कहा?

यह समझौता पाकिस्तान की कराची स्थित PSM में स्टील उत्पादन को फिर से शुरू करने और उसका विस्तार करने के मकसद से किया गया है. इस दौरान SAPM हारून अख्तर खान ने कहा, “रूस के सहयोग से पाकिस्तान स्टील मिल (PSM) को फिर से शुरू करना हमारे साझा इतिहास और एक मजबूत औद्योगिक भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है.”

रूस स्थित पाकिस्तानी दूतावास के अनुसार, पाकिस्तान की कराची स्थित पाकिस्तान स्टील मिल (PSM) साल 1973 में सोवियत संघ की सहायता से स्थापित की गई थी, जो पाकिस्तान और रूस के संबंधों की एक स्थायी प्रतीक बनी हुई है.

पाकिस्तान और रूस के बीच होगा सड़क और रेल का विस्तार

वहीं, पाकिस्तान और रूस ने इस महीने की शुरुआत में दक्षिण एशियाई देश को मध्य एशिया और रूस से जोड़ने के लिए रेल और सड़क नेटवर्क विकसित करने पर सहमति जताई है, जिससे लैंडलॉक देशों को समुद्री रास्तों तक सीधी पहुंच मिलने में मदद मिलेगी.

उल्लेखनीय है कि चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान और रूस के परिवहन उप मंत्री आंद्रेई सर्गेयेविच निकितिन ने मुलाकात की थी. इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने इलाके में व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने पर सहमति जताई.