कनाडा-मेक्सिको समेत कल से इन देशों पर टैरिफ लगाएगा अमेरिका, क्या भारत का नाम शामिल है?

USA News: अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने रविवार (2 मार्च) को पुष्टि की कि कनाडाई और मेंक्सिकन वस्तुओं पर टैरिफ मंगलवार (4 मार्च) को निर्धारित समय पर लागू होंगे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही टैरिफ की दरों को अंतिम रूप देंगे. 

लुटनिक ने फॉक्स न्यूज के संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स पर कहा, ‘वह अभी इस बारे में सोच रहे हैं कि वह मेक्सिको और कनाडा के साथ डील करना चाहते हैं और यह एक अस्थिर स्थिति है.’ उन्होंने दोहराया कि टैरिफ लगाए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति और उनकी टीम द्वारा अंतिम समय में बातचीत के लिए जगह छोड़ी गई है.

सीमा सुरक्षा और फेंटेनाइल पर जताई चिंता

लुटनिक ने इस बात को स्वीकार किया कि कनाडा और मेक्सिको ने अमेरिका के साथ अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं,  फेंटेनाइल की तस्करी एक बड़ा मुद्दा है. सिंथेटिक ओपिओइड अमेरिकी अधिकारियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा है, जिसने देश के ड्रग संकट पैदा किया हुआ है. 

इसके अतिरिक्त उम्मीद है कि ट्रंप चीन पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 20% कर देंगे, जब तक कि बीजिंग अमेरिका में फेंटेनाइल की तस्करी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाता.  ट्रंप ने इन टैरिफ्स का मुख्य कारण ड्रग तस्करी विशेष रूप से फेंटेनाइल को रोकना बताया है. उनका उद्देश्य अन्य सरकारों पर कार्रवाई करने का दबाव बनाना है.

लकड़ी के आयात पर जांच हुई शुरू 

शनिवार को ट्रंप ने आयातित लकड़ी के मामले में एक नई व्यापार जांच शुरू की, जिससे अतिरिक्त शुल्क लग सकते हैं. इस जांच से व्यापार तनाव और बढ़ सकता है. 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 के तहत की गई यह जांच कनाडाई सॉफ्टवुड लकड़ी पर लगाए गए पिछले शुल्कों और कनाडाई और मैक्सिकन वस्तुओं पर आने वाले 25% शुल्कों के बाद की गई है.

बढ़ सकती है मुद्रास्फीति

AP न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सेंटर-राइट थिंक टैंक अमेरिकन एक्शन फोरम के व्यापार नीति विश्लेषक जैकब जेन्सन ने कहा, ‘मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ से सालाना 120 बिलियन डॉलर से 225 बिलियन डॉलर के बीच कुल कर वृद्धि होगी. चीन पर अतिरिक्त टैरिफ से उपभोक्ताओं को 25 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हो सकता है.

उच्च कीमतों और धीमी वृद्धि की संभावना ट्रंप को एक बड़ा झटका दे सकती है क्योंकि पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं से वादा किया था कि वह मुद्रास्फीति की दर को जल्दी से कम कर सकते हैं.

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