खालिस्तानियों की तो खैर नहीं, तहव्वुर राणा के बाद अब पन्नू के गुनाहों का भी होगा हिसाब

Last Updated:February 14, 2025, 07:54 IST

Donald Trump On Khalistan Issue: अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह एक ‘बेहद हिंसक आदमी’ (तहव्वुर राणा) को भारत को फौरन सौंप रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि ऐसे कई और लोग जल्द भारत को सौंपे जाएंगे.

अमेरिका की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों की अब खैर नहीं. चाहे तहव्वुर राणा हो या गुरपतवंत सिंह पन्नू, US की जमीन से भारत की बर्बादी के सपने देखना वाला हर व्यक्ति रडार पर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद, अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया है. ट्रंप ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘हम भारत को तहव्वुर राणा को तुरंत सौंप रहे हैं. और भी लोग हैं, जिन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे पास कई अनुरोध लंबित हैं.’ अमेरिका ने पहले ही तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी. ट्रंप के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है.

खालिस्तानी आतंकियों के सवाल पर ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि भारत का बाइडेन प्रशासन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था. भारत और बाइडेन प्रशासन के बीच बहुत सी ऐसी चीजें हुईं जो बहुत उचित नहीं थीं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हम एक बहुत ही हिंसक व्यक्ति (तहव्वुर राणा) को सजा दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है. मुझे नहीं पता कि उसे अभी तक दोषी ठहराया गया है या नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि वह एक बहुत ही हिंसक व्यक्ति है. हम उसे तुरंत भारत वापस भेज रहे हैं और उसके बाद और भी बहुत कुछ किया जाएगा क्योंकि हमारे पास काफी अनुरोध हैं.‘

पन्नू पर शिकंजा क्यों कसा?

गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पन्नू की गतिविधियां भारत और अमेरिका दोनों के लिए खतरा बन चुकी हैं. अमेरिका में ‘मर्डर-फॉर-हायर’ साजिश में उसका नाम सामने आया. पन्नू की भारत विरोधी गतिविधियों में विदेशी संगठनों की भूमिका भी सामने आई. पिछले पहले, ट्रंप के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उसने ‘खालिस्तान समर्थक’ नारे लगाए, जिसे भारतीय सरकार ने गंभीरता से लिया.

बाइडेन प्रशासन से ट्रंप की रणनीति कैसे अलग?

बाइडेन प्रशासन के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसियों पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था. इसके चलते, भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफाई देनी पड़ी थी. भारत ने मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था.

ट्रंप प्रशासन इस मुद्दे को ‘बाइडेन प्रशासन की असफल नीति’ के रूप में देख रहा है. भारतीय अधिकारियों को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देगा और इसे भारत-अमेरिका सुरक्षा सहयोग के तहत सुलझाएगा.