ईरान-इजरायल की जंग में क्‍या रूस-अमेर‍िका आमने-सामने आ जाएंगे?

इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची की रूसी राष्‍ट्रपत‍ि व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई. पु‍त‍िन ने साफ कहा, ‘ईरान पर हमला बिना उकसावे के क‍िया गया, इसका कोई आधार और औच‍ित्‍य नहीं है. हम मिलकर इस स्थित‍ि से निकलने का रास्‍ता तलाश निकाल लेंगे.’ इसके कुछ ही देर बाद पुत‍िन ने सैन्य कैडेट्स को संबोध‍ित करते हुए कहा, रूस अपनी ओरेशनिक मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोडक्‍शन बढ़ा रहा है, जिसे पिछले नवंबर में यूक्रेन के खिलाफ पहली बार लॉन्च किया गया था. माना जा रहा है क‍ि यह सबकुछ अमेर‍िका को संदेश देने के लिए था. इसके चंद घंटों बाद ही ईरान ने बड़ी ह‍िम्‍मत दिखाते हुए कतर में अमेर‍िकी एयरबेस पर अटैक कर द‍िया.

शुरुआत कहां से हुई
दरअसल, मेदवेदेव ने दावा क‍ि कई देश ईरान को सीधे अपने परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे किन देशों की बात कर रहे थे. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हमलों ने ईरान को राजनीतिक रूप से मजबूत किया है. ईरान का राजनीतिक शासन बच गया है और पूरी संभावना है कि यह और भी मजबूत हो गया है. लोग देश के आध्यात्मिक नेतृत्व के इर्द-गिर्द एकजुट हो रहे हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो पहले इसके प्रति उदासीन या विरोधी थे. उनके इस बयान पर ही ट्रंप भड़क उठे.

ट्रंप बोले-अमेर‍िका के पास सबसे घातक हथ‍ियार
ट्रंप ने कहा, क्या उन्होंने वाकई में ईरान को Nuclear Warheads देने की बात कही है? ट्रंप ने लिखा कि अगर मेदवेदेव ने ऐसा कहा है, तो ये बेहद गंभीर मामला है और इसकी पुष्टि तुरंत की जानी चाहिए. ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि ‘N वर्ड’ (Nuclear) को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी Nuclear Submarines की ताकत का ज़िक्र करते हुए दावा किया कि अमेरिका के पास अब तक का सबसे घातक और आधुनिक हथियार है, जिसने हाल ही में 30 टॉमहॉक मिसाइलें दागीं और सभी ने अपने टारगेट पर सटीक वार किया.

बाद में मेदवेदेव की आई सफाई
ट्रंप के इतना कहने के बाद मेदवेदेव की भी सफाई आई. मैं ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा करता हूं. यह अपने उद्देश्यों को हासिल करने में विफल रहा. हालांकि, रूस का ईरान को परमाणु हथियार देने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि इजराइल के विपरीत, हम परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के सदस्य हैं. मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि बतौर राष्ट्रपति मैंने हमारे परमाणु बलों की निगरानी की है. लेकिन अन्य देश ऐसा कर सकते हैं और यही बात मैंने भी कही थी. हमें यह बहस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि किसके पास अधिक परमाणु हथियार हैं. खासतौर पर इसलिए क्योंकि न्यू एनपीटी संधि, जिस पर मैंने एक अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हस्ताक्षर किए थे, अभी भी लागू है, फिलहाल के लिए. सवाल ये है क‍ि अब आगे क्या होगा?