पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात: पढ़िए, भारत-अमेरिका का पूरा साझा बयान

“अमेरिका के राष्ट्रपति, माननीय डोनाल्ड जे. ट्रंप ने 13 फरवरी, 2025 को वाशिंगटन, डीसी में एक आधिकारिक कामकाजी यात्रा के लिए भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की.

2. स्वतंत्र और जीवंत लोकतंत्रों के नेताओं के रूप में, जो स्वतंत्रता, कानून के शासन, मानवाधिकारों और बहुलवाद को महत्व देते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधान मंत्री मोदी ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की ताकत की पुष्टि की, जो आपसी विश्वास, साझा हितों, सद्भावना और उनके नागरिकों के मजबूत जुड़ाव पर आधारित है.

3. आज, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधान मंत्री मोदी ने सहयोग के प्रमुख स्तंभों में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए एक नई पहल – “21वीं सदी के लिए यूएस-इंडिया कॉम्पैक्ट (सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को उत्प्रेरित करना)” – शुरू की. इस पहल के तहत, उन्होंने पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी के लिए विश्वास के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए इस वर्ष शुरुआती परिणामों के साथ एक परिणाम-संचालित एजेंडा के लिए प्रतिबद्धता जताई.

रक्षा

4. अमेरिका-भारत के रणनीतिक हितों के गहन अभिसरण पर प्रकाश डालते हुए, नेताओं ने कई क्षेत्रों में फैली एक गतिशील रक्षा साझेदारी के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की. रक्षा संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए, नेताओं ने इस साल 21वीं सदी में यूएस-इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के लिए एक नए दस-वर्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर करने की योजना की घोषणा की.

5. नेताओं ने आज तक भारत की इन्वेंट्री में यूएस-मूल रक्षा वस्तुओं के महत्वपूर्ण एकीकरण का स्वागत किया, जिसमें सी-130J सुपर हरक्यूलिस, सी-17 ग्लोबमास्टर III, पी-8I पोसीडॉन विमान शामिल हैं; सीएच-47F चिनूक, एमएच-60आर सीहॉक, और एएच-64ई अपाचे; हार्पून जहाज-रोधी मिसाइलें; M777 हॉवित्जर; और MQ-9B. नेताओं ने निर्धारित किया कि अमेरिका अंतर-संचालनीयता और रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के साथ रक्षा बिक्री और सह-उत्पादन का विस्तार करेगा. उन्होंने भारत की रक्षा आवश्यकताओं को तेजी से पूरा करने के लिए भारत में “जेवलिन” एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल और “स्ट्राइकर” इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए इस साल नई खरीद और सह-उत्पादन व्यवस्था को आगे बढ़ाने की योजना की घोषणा की. वे बिक्री शर्तों पर समझौते के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री निगरानी पहुंच को बढ़ाने के लिए छह अतिरिक्त पी-8आई समुद्री गश्ती विमानों के लिए खरीद पूरा होने की भी उम्मीद करते हैं.

6. यह स्वीकार करते हुए कि भारत सामरिक व्यापार प्राधिकरण -1 (STA-1) प्राधिकरण और एक प्रमुख क्वाड भागीदार के साथ एक प्रमुख रक्षा भागीदार है, अमेरिका और भारत रक्षा व्यापार को कारगर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र यातायात नियमों (ITAR) सहित अपने संबंधित हथियार हस्तांतरण नियमों की समीक्षा करेंगे. , प्रौद्योगिकी विनिमय और रखरखाव, अतिरिक्त आपूर्ति और अमेरिका द्वारा प्रदान की गई रक्षा प्रणालियों की देश में मरम्मत और ओवरहाल. नेताओं ने अपनी खरीद प्रणालियों को बेहतर ढंग से संरेखित करने और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं की पारस्परिक आपूर्ति को सक्षम करने के लिए एक पारस्परिक रक्षा खरीद (आरडीपी) समझौते के लिए इस वर्ष वार्ता शुरू करने का भी आह्वान किया. नेताओं ने भारत को पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों और पानी के नीचे की प्रणालियों को जारी करने पर अपनी नीति की समीक्षा की घोषणा के साथ, अंतरिक्ष, वायु रक्षा, मिसाइल, समुद्री और पानी के नीचे की प्रौद्योगिकियों में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग में तेजी लाने का वचन दिया.

7. रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए यूएस-इंडिया रोडमैप पर निर्माण और स्वायत्त प्रणालियों के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हुए, नेताओं ने एक नई पहल – ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंडस्ट्री एलायंस (एशिया) – की घोषणा की – जो इंडो-पैसिफिक में उद्योग भागीदारी और उत्पादन को बढ़ाएगी. नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक समुद्री प्रणालियों और उन्नत एआई-सक्षम काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली (यूएएस) का सह-विकास और सह-उत्पादन करने के लिए उन्नत स्वायत्त प्रौद्योगिकियों पर एंडुरिल इंडस्ट्रीज और महिंद्रा समूह के बीच एक नई साझेदारी का स्वागत किया, और सक्रिय रूप से विकसित सरणी प्रणालियों के सह-विकास के लिए L3 हैरिस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच.

8. नेताओं ने उन्नत प्रशिक्षण, अभ्यास और संचालन के माध्यम से सभी क्षेत्रों – वायु, भूमि, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबरस्पेस – में सैन्य सहयोग को बढ़ाने का भी वचन दिया, जिसमें नवीनतम तकनीकों को शामिल किया गया. नेताओं ने भारत में आयोजित होने वाले बड़े पैमाने और जटिलता के साथ आगामी “टाइगर ट्रायम्फ” त्रि-सेवा अभ्यास (पहली बार 2019 में उद्घाटन) का स्वागत किया.

9. अंत में, नेताओं ने संयुक्त मानवीय और आपदा राहत कार्यों के साथ-साथ अन्य आदान-प्रदान और सुरक्षा सहयोग जुड़ाव के लिए बल गतिशीलता में सुधार के लिए व्यवस्था के साथ-साथ रसद और खुफिया जानकारी साझा करने सहित, इंडो-पैसिफिक में अमेरिका और भारतीय सेना की विदेशी तैनाती का समर्थन और उसे बनाए रखने के लिए नई जमीन तोड़ने के लिए प्रतिबद्धता जताई.

व्यापार और निवेश

10. नेताओं ने अपने नागरिकों को अधिक समृद्ध, राष्ट्रों को मजबूत, अर्थव्यवस्थाओं को अधिक नवीन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला बनाने के लिए व्यापार और निवेश का विस्तार करने का संकल्प लिया. उन्होंने विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएस-इंडिया व्यापार संबंधों को गहरा करने का संकल्प लिया जो निष्पक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार सृजन सुनिश्चित करता है. इसके लिए, नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए एक साहसिक नया लक्ष्य निर्धारित किया – “मिशन 500” – जिसका लक्ष्य 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से अधिक करके $500 बिलियन करना है.

11. यह स्वीकार करते हुए कि इस स्तर की महत्वाकांक्षा के लिए नई, निष्पक्ष-व्यापार शर्तों की आवश्यकता होगी, नेताओं ने 2025 के पतझड़ तक पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की पहली किश्त पर बातचीत करने की योजना की घोषणा की. नेताओं ने इन वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ प्रतिनिधियों को नामित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई कि व्यापार संबंध पूरी तरह से कॉम्पैक्ट की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं. इस अभिनव, व्यापक बीटीए को आगे बढ़ाने के लिए, अमेरिका और भारत वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत और गहरा करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएंगे, और बाजार पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहरा करने की दिशा में काम करेंगे.

12. नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए शुरुआती कदमों का स्वागत किया. संयुक्त राज्य अमेरिका ने बोरबॉन, मोटरसाइकिल, आईसीटी उत्पादों और धातुओं के क्षेत्रों में रुचि के अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने के लिए भारत के हालिया उपायों के साथ-साथ अल्फाल्फा घास और बत्तख के मांस जैसे अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के उपायों का स्वागत किया, और चिकित्सा उपकरण. भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय आमों और अनारों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए अमेरिकी उपायों के लिए भी सराहना व्यक्त की. दोनों पक्षों ने भारत को औद्योगिक वस्तुओं के अमेरिकी निर्यात और संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम-गहन निर्मित उत्पादों के भारतीय निर्यात को बढ़ाकर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए सहयोग करने का भी वचन दिया. दोनों पक्ष कृषि वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने के लिए भी मिलकर काम करेंगे.

13. अंत में, नेताओं ने अमेरिकी और भारतीय कंपनियों के लिए एक-दूसरे के देशों में उच्च मूल्य वाले उद्योगों में ग्रीनफील्ड निवेश करने के अवसरों को चलाने के लिए प्रतिबद्धता जताई. इस संबंध में, नेताओं ने भारतीय कंपनियों द्वारा लगभग 7.35 बिलियन डॉलर के चल रहे निवेशों का स्वागत किया, जैसे कि हिंडाल्को के नोवेलिस द्वारा अलबामा और केंटकी में अत्याधुनिक सुविधाओं में तैयार एल्यूमीनियम वस्तुओं में; टेक्सास और ओहियो में इस्पात निर्माण कार्यों में JSW; उत्तरी कैरोलिना में महत्वपूर्ण बैटरी सामग्री के निर्माण में एप्सिलॉन उन्नत सामग्री; और वाशिंगटन में इंजेक्शन के निर्माण में जुबिलेंट फार्मा. ये निवेश स्थानीय परिवारों के लिए 3,000 से अधिक उच्च-गुणवत्ता वाली नौकरियों का समर्थन करते हैं.

ऊर्जा सुरक्षा

14. नेता इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा सुरक्षा दोनों देशों में आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और तकनीकी नवाचार के लिए मौलिक है. उन्होंने ऊर्जा वहनीयता, विश्वसनीयता और उपलब्धता और स्थिर ऊर्जा बाजार सुनिश्चित करने के लिए यूएस-इंडिया सहयोग के महत्व को रेखांकित किया. वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को चलाने में अग्रणी उत्पादकों और उपभोक्ताओं के रूप में अमेरिका और भारत की परिणामी भूमिका को महसूस करते हुए, नेताओं ने तेल, गैस और नागरिक परमाणु ऊर्जा सहित यूएस-इंडिया ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी के लिए फिर से प्रतिबद्धता व्यक्त की.

15. नेताओं ने बेहतर वैश्विक ऊर्जा कीमतों को सुनिश्चित करने और अपने नागरिकों के लिए सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रोकार्बन के उत्पादन को बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया. नेताओं ने संकट के दौरान आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के मूल्य को भी रेखांकित किया और रणनीतिक तेल आरक्षित व्यवस्था का विस्तार करने के लिए प्रमुख भागीदारों के साथ काम करने का संकल्प लिया. इस संदर्भ में, अमेरिकी पक्ष ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए अपना दृढ़ समर्थन की पुष्टि की.

16. नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत ऊर्जा व्यापार बढ़ाने और हमारी गतिशील अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप संयुक्त राज्य अमेरिका को कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की. उन्होंने आपूर्ति विविधीकरण और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत प्राकृतिक गैस, ईथेन और पेट्रोलियम उत्पादों सहित हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने के जबरदस्त दायरे और अवसर को रेखांकित किया. नेताओं ने विशेष रूप से तेल और गैस के बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने और दोनों देशों की ऊर्जा कंपनियों के बीच अधिक से अधिक सहयोग की सुविधा के लिए प्रतिबद्धता जताई.

17. नेताओं ने बड़े पैमाने पर स्थानीयकरण और संभावित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में यूएस-डिज़ाइन किए गए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए मिलकर काम करने की योजना के साथ आगे बढ़कर यूएस-इंडिया 123 नागरिक परमाणु समझौते को पूरी तरह से साकार करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की. दोनों पक्षों ने परमाणु रिएक्टरों के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम (सीएलएनडीए) में संशोधन करने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में बजट की घोषणा का स्वागत किया, और आगे चलकर सीएलएनडीए के अनुसार द्विपक्षीय व्यवस्था स्थापित करने का फैसला किया, जो नागरिक दायित्व के मुद्दे को संबोधित करेगा और परमाणु रिएक्टरों के उत्पादन और परिनियोजन में भारतीय और अमेरिकी उद्योग के सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा. यह आगे का रास्ता बड़े अमेरिकी-डिज़ाइन किए गए रिएक्टरों के निर्माण की योजना को अनलॉक करेगा और उन्नत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के साथ परमाणु ऊर्जा उत्पादन को विकसित, तैनात और बढ़ाने के लिए सहयोग को सक्षम करेगा.

प्रौद्योगिकी और नवाचार

18. नेताओं ने यूएस-इंडिया ट्रस्ट (“रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संबंधों को बदलना”) पहल शुरू करने की घोषणा की, जो सरकार से सरकार, शिक्षा और निजी क्षेत्र के सहयोग को उत्प्रेरित करेगा ताकि रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके. , क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष, जबकि सत्यापित प्रौद्योगिकी विक्रेताओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना कि संवेदनशील प्रौद्योगिकियों की रक्षा की जाती है.

19. “ट्रस्ट” पहल के एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में, नेताओं ने अमेरिका और भारतीय निजी उद्योग के साथ मिलकर वर्ष के अंत तक एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर को तेज करने पर एक यूएस-इंडिया रोडमैप पेश करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जिसमें वित्तपोषण, निर्माण, पावरिंग के लिए बाधाओं की पहचान की गई. , और भारत में बड़े पैमाने पर यूएस-मूल एआई बुनियादी ढांचे को मील के पत्थर और भविष्य के कार्यों से जोड़ना. अमेरिका और भारत अगली पीढ़ी के डेटा केंद्रों में उद्योग भागीदारी और निवेश को सक्षम करने, एआई के लिए कंप्यूट और प्रोसेसर के विकास और पहुंच पर सहयोग, एआई मॉडल में नवाचारों के लिए और सामाजिक चुनौतियों को हल करने के लिए एआई अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे, जबकि सुरक्षा और नियंत्रण को संबोधित करते हुए इन तकनीकों की रक्षा के लिए और नियामक बाधाओं को कम करने के लिए आवश्यक है.

20. नेताओं ने INDUS इनोवेशन के शुभारंभ की घोषणा की, जो सफल INDUS-X प्लेटफॉर्म के आधार पर एक नया इनोवेशन ब्रिज है, जो यूएस-इंडिया उद्योग और शैक्षणिक साझेदारी को आगे बढ़ाएगा और अंतरिक्ष, ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देगा ताकि नवाचार में यूएस और भारत का नेतृत्व बनाए रखा जा सके. और 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए. नेताओं ने INDUS-X पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया, जो हमारी सेनाओं के लिए महत्वपूर्ण क्षमता का उत्पादन करने के लिए अमेरिकी और भारतीय रक्षा कंपनियों, निवेशकों और विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी की सुविधा प्रदान करती है, और 2025 में अगले शिखर सम्मेलन का स्वागत किया.

21. नेताओं ने ट्रस्ट पहल के हिस्से के रूप में, अर्धचालक, महत्वपूर्ण खनिज, उन्नत सामग्री और फार्मास्यूटिकल्स सहित विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए भी प्रतिबद्धता जताई. इस प्रयास के तहत, नेता महत्वपूर्ण दवाओं के लिए सक्रिय दवा सामग्री के लिए अमेरिका सहित भारतीय विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की योजना बनाते हैं. ये निवेश अच्छी नौकरियां पैदा करेंगे, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाएंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों में जीवन रक्षक दवाओं की कमी के जोखिम को कम करेंगे.

22. उभरती प्रौद्योगिकियों और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करते हुए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अनुसंधान और विकास में सहयोग में तेजी लाएंगे और संपूर्ण महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में निवेश को बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ खनिज सुरक्षा भागीदारी के माध्यम से, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों सदस्य हैं. दोनों देशों ने अन्वेषण, लाभकारीकरण और प्रसंस्करण के साथ-साथ महत्वपूर्ण खनिजों की रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों में सहयोग को गहरा करने के प्रयासों को तेज करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है. इसके लिए, नेताओं ने स्ट्रेटेजिक मिनरल रिकवरी पहल शुरू करने की घोषणा की, जो एल्यूमीनियम, कोयला खनन और तेल और गैस जैसे भारी उद्योगों से महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी सहित) को पुनर्प्राप्त और संसाधित करने के लिए एक नया यूएस-इंडिया कार्यक्रम है.

23. नेताओं ने 2025 को यूएस-इंडिया नागरिक अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक अग्रणी वर्ष के रूप में सराहा, जिसमें नासा-इसरो के प्रयास के लिए AXIOM के माध्यम से पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में लाने और संयुक्त “NISAR” मिशन का प्रारंभिक प्रक्षेपण शामिल है. दोहरे राडार का उपयोग करके पृथ्वी की सतह में परिवर्तनों को व्यवस्थित रूप से मैप करने वाला अपनी तरह का पहला मिशन. नेताओं ने अंतरिक्ष अन्वेषण में अधिक सहयोग का आह्वान किया, जिसमें लंबी अवधि के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, अंतरिक्ष उड़ान सुरक्षा और उभरते क्षेत्रों में विशेषज्ञता और पेशेवर आदान-प्रदान को साझा करना शामिल है, जिसमें ग्रहों की सुरक्षा भी शामिल है. नेताओं ने पारंपरिक और उभरते क्षेत्रों, जैसे कनेक्टिविटी, उन्नत अंतरिक्ष उड़ान, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली, अंतरिक्ष स्थिरता, अंतरिक्ष पर्यटन और उन्नत अंतरिक्ष निर्माण में उद्योग जुड़ाव के माध्यम से आगे वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग के लिए प्रतिबद्धता जताई.

24. नेताओं ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर शोध करने में यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन और इंडियन अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के बीच एक नई साझेदारी की घोषणा करते हुए, अमेरिका और भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान समुदायों के बीच संबंधों को गहरा करने के मूल्य को रेखांकित किया. यह साझेदारी यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन और कई भारतीय विज्ञान एजेंसियों के बीच चल रहे सहयोग पर आधारित है ताकि अर्धचालक, जुड़े वाहन, मशीन लर्निंग, अगली पीढ़ी के दूरसंचार, बुद्धिमान परिवहन प्रणाली और भविष्य के बायोमैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में संयुक्त शोध को सक्षम बनाया जा सके.

25. नेताओं ने निर्धारित किया कि उनकी सरकारें प्रौद्योगिकी सुरक्षा को संबोधित करते हुए, निर्यात नियंत्रण को संबोधित करने, उच्च प्रौद्योगिकी वाणिज्य को बढ़ाने और हमारे दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में बाधाओं को कम करने के अपने प्रयासों को दोगुना करती हैं. नेताओं ने महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं के अत्यधिक संकेंद्रण का फायदा उठाने की मांग करने वाले तीसरे पक्ष द्वारा निर्यात नियंत्रण में अनुचित प्रथाओं की सामान्य चुनौती का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने का भी संकल्प लिया.

बहुपक्षीय सहयोग

26. नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि अमेरिका और भारत के बीच घनिष्ठ साझेदारी एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए केंद्रीय है. क्वाड भागीदारों के रूप में, नेताओं ने दोहराया कि यह साझेदारी आसियान केंद्रीयता की मान्यता द्वारा रेखांकित है; अंतरराष्ट्रीय कानून और सुशासन का पालन; नेविगेशन की सुरक्षा और स्वतंत्रता, उड़ान और समुद्र के अन्य वैध उपयोगों के लिए समर्थन; और निर्बाध वैध वाणिज्य; और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत.

27. प्रधान मंत्री मोदी नई दिल्ली में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की मेजबानी करने के लिए तत्पर हैं, जिसके पहले नेता प्राकृतिक आपदाओं के लिए नागरिक प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए साझा एयरलिफ्ट क्षमता और अंतर-संचालनीयता में सुधार के लिए समुद्री गश्त पर नई क्वाड पहल को सक्रिय करेंगे.

28. नेताओं ने सहयोग बढ़ाने, राजनयिक परामर्श बढ़ाने और मध्य पूर्व में भागीदारों के साथ ठोस सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया. उन्होंने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आर्थिक गलियारों में निवेश के महत्व पर प्रकाश डाला. नेता 2025 में नई पहल की घोषणा करने के लिए अगले छह महीनों के भीतर भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर और I2U2 समूह के भागीदारों को बुलाने की योजना बना रहे हैं.

29. अमेरिका हिंद महासागर क्षेत्र में एक विकासात्मक, मानवीय सहायता और शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका की सराहना करता है. इस संदर्भ में, नेताओं ने विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में द्विपक्षीय संवाद और सहयोग को गहरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई और आर्थिक संपर्क और वाणिज्य में समन्वित निवेश को आगे बढ़ाने के लिए एक नया द्विपक्षीय, संपूर्ण-सरकारी मंच, हिंद महासागर रणनीतिक उद्यम शुरू किया. अधिक से अधिक हिंद महासागर संपर्क का समर्थन करते हुए, नेताओं ने एक पानी के नीचे केबल परियोजना में एक बहु-अरब, बहु-वर्षीय निवेश की मेटा की घोषणा का भी स्वागत किया, जो इस साल काम शुरू करेगा और अंततः पांच महाद्वीपों को जोड़ने के लिए 50,000 किमी से अधिक तक फैलेगा और वैश्विक डिजिटल को मजबूत करेगा. हिंद महासागर क्षेत्र और उसके बाहर राजमार्ग. भारत विश्वसनीय विक्रेताओं का उपयोग करके हिंद महासागर में पानी के नीचे केबलों के रखरखाव, मरम्मत और वित्तपोषण में निवेश करने का इरादा रखता है.

30. नेताओं ने पश्चिमी हिंद महासागर, मध्य पूर्व और भारत-प्रशांत में संबंधों, वाणिज्य और रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने के लिए नई बहुपक्षीय लंगर साझेदारी बनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया. नेता 2025 के पतझड़ तक इन उप-क्षेत्रों में नई साझेदारी पहल की घोषणा करने की उम्मीद करते हैं.

31. नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय सेटिंग्स में सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया. नेताओं ने अरब सागर में समुद्री लेन को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए संयुक्त समुद्री बलों के नौसैनिक कार्य बल में भविष्य की नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के भारत के फैसले की सराहना की.

32. नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि आतंकवाद के वैश्विक संकट का मुकाबला किया जाना चाहिए और दुनिया के हर कोने से आतंकवादी सुरक्षित ठिकानों को खत्म किया जाना चाहिए. उन्होंने 26/11 को मुंबई में हुए हमलों और 26 अगस्त, 2021 को अफगानिस्तान में एबी गेट बम विस्फोट जैसे जघन्य कृत्यों को रोकने के लिए अल-कायदा, आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा सहित समूहों से आतंकवादी खतरों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई. . अपने नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वालों को न्याय दिलाने की साझा इच्छा को स्वीकार करते हुए, अमेरिका ने घोषणा की कि तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी गई है. नेताओं ने आगे पाकिस्तान से 26/11 के मुंबई और पठानकोट हमलों के अपराधियों को शीघ्र न्याय दिलाने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि उसके क्षेत्र का इस्तेमाल सीमा पार से आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए न हो. नेताओं ने सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों के प्रसार को रोकने और आतंकवादियों और गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा ऐसे हथियारों तक पहुंच से इनकार करने के लिए मिलकर काम करने का भी वचन दिया.

लोगों से लोगों का सहयोग

33. राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधान मंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के संबंधों को आगे बढ़ाने के महत्व को नोट किया. इस संदर्भ में, उन्होंने नोट किया कि 300,000 से अधिक मजबूत भारतीय छात्र समुदाय अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सालाना 8 बिलियन डॉलर से अधिक का योगदान देता है और कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने में मदद करता है. उन्होंने माना कि छात्रों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिभा प्रवाह और आवाजाही से दोनों देशों को पारस्परिक रूप से लाभ हुआ है. नवाचार को बढ़ावा देने, सीखने के परिणामों में सुधार और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के विकास में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग के महत्व को स्वीकार करते हुए, दोनों नेताओं ने संयुक्त/दोहरी डिग्री और जुड़वा कार्यक्रमों जैसे प्रयासों के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने का संकल्प लिया, उत्कृष्टता के संयुक्त केंद्र स्थापित करना, और भारत में अमेरिका के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के अपतटीय परिसरों की स्थापना.

34. दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया का एक वैश्विक कार्यस्थल के रूप में विकास नवीन, पारस्परिक रूप से लाभप्रद और सुरक्षित गतिशीलता ढांचे को स्थापित करने का आह्वान करता है. इस संबंध में, नेताओं ने छात्रों और पेशेवरों की कानूनी गतिशीलता के लिए रास्ते को सुव्यवस्थित करने और अल्पकालिक पर्यटक और व्यावसायिक यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई, साथ ही साथ दोनों देशों के लिए आपसी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बुरे अभिनेताओं, आपराधिक सुविधाकर्ताओं और अवैध आव्रजन नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके अवैध आव्रजन और मानव तस्करी का आक्रामक रूप से समाधान किया.

35. नेताओं ने अवैध आव्रजन नेटवर्क, संगठित अपराध सिंडिकेट, जिसमें नार्को-आतंकवादी मानव और हथियार तस्कर, साथ ही साथ अन्य तत्व जो सार्वजनिक और राजनयिक सुरक्षा और सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं, और दोनों देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए कानून प्रवर्तन सहयोग को मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई. .

36. राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधान मंत्री मोदी ने हमारी सरकारों, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच उच्च-स्तरीय जुड़ाव को बनाए रखने और एक स्थायी भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए अपने महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को साकार करने का संकल्प लिया जो हमारे लोगों की एक उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य के लिए आकांक्षाओं को आगे बढ़ाता है, वैश्विक भलाई करता है, और एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक में योगदान देता है.”