DoT का Cyber Crime पर बड़ा प्रहार, 35 हजार WhatsApp नंबर और हजारों ग्रुप हुए बैन – India TV Hindi

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दूरसंचार विभाग का साइबर क्राइम पर बड़ा प्रहार

दूरसंचार विभाग नें साइबर क्राइम पर बड़ा प्रहार करते हुए करीब 35 हजार वाट्सऐप अकाउंट्स को बैन कर दिया है। साथ ही, 70 हजार से ज्यादा वाट्सऐप ग्रुप्स और कम्युनिटी पर भी एक्शन लिया गया है। पिछले महीने भी DoT ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों फर्जी SMS टेम्पलेट्स को ब्लॉक कर दिया था। दूरसंचार विभाग पिछले कुछ महीनों से बढ़ते साइबर क्राइम पर कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान लाखों वाट्सऐप अकाउंट्स को बैन करने का काम किया गया है। यही नहीं, DoT और TRAI ने अपनी कई पॉलिसी को भी रिवाइज किया है, ताकि साइबर अपराध पर लगाम लगाया जा सके।

WhatsApp नंबर हुए बंद

DoT ने अपने आधिकारिक X हैंडल से जानकारी शेयर करते हुए कहा है कि दूरसंचार विभाग और जागरुक नागरिकों की वजह से 34,951 वाट्सऐप अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा 73,789 वाट्सऐप ग्रुप और कम्यपुनिटी को भी बैन किया गया है। दूरसंचार विभाग ने जागरुक नागरिकों की सराहनाकरते हुए कहा है कि आपके द्वारा रिपोर्ट करना एक बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। अगर, आपको भी फ्रॉड का शक हो तो उसे फौरन सरकारी पोर्टल चक्षु (Sancharsaathi.gov.in) पर रिपोर्ट करें।

बता दें सरकार ने 2023 में इस पोर्टल को लॉन्च किया था। दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल पर ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं को रिपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी अनजान नंबर से आने वाले कॉल्स या मैसेज को भी रिपोर्ट करने की सुविधा मिलती है। दूरसंचार नियामक TRAI ने पिछले दिनों सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर फर्जी कॉल्स को रोकने में असमर्थ रहने पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगया है। दूरसंचार नियामक अब तक टेलीकॉम कंपनियों पर 142 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा चुका है। साथ ही, दूरसंचार विभाग को इन कंपनियों की बैंक गारंटी से इस जुर्माने की राशि को भरने का निर्देश जारी किया है।

लाखों सिम किए जा चुके हैं बंद

पिछले साल सरकार ने साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 78.33 लाख मोबाइल नंबर को बंद करने का आदेश दिया था। ये मोबाइल नंबर फर्जी डॉक्यमेंट्स के आधार पर लोगों को जारी किए गए थे। दूरसंचार विभाग द्वारा इंप्लिमेंट किए गए नए AI टूल की मदद से इन फर्जी नंबरों की पहचान की गई और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। यही नहीं, सरकार ने साइबर क्राइम में लिप्त 6.78 लाख मोबाइल नंबर को भी बंद करने का आदेश जारी किया था।

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