यूएई के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

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यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) के स्कूलों में अब बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की पढ़ाई कराई जाएगी. सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पढ़ाई नर्सरी यानी किंडरगार्डन के बच्चों से शुरू होगी. यानी चार साल की उम्र से ही बच्चे AI जैसे हाई टेक्नोलॉजी से रूबरू होंगे.

यह फैसला दुबई के शासक और देश के उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने लिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि साल 2026 से देश के सभी सरकारी स्कूलों में AI को एक नियमित विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा.

बच्चों के लिए कैसा होगा AI का पाठ्यक्रम?

AI का कोर्स उम्र के हिसाब से अलग-अलग तरीके से तैयार किया गया है. छोटे बच्चों के लिए इसमें गेम्स, विजुअल एक्टिविटीज़ और इंटरएक्टिव लर्निंग शामिल होगी. इससे बच्चे खेल-खेल में तकनीक को समझेंगे.

जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे, उन्हें मशीन और इंसान में फर्क, डिजिटल सोच, एल्गोरिद्म, डेटा, बायस और AI का समाज पर असर जैसी बातें सिखाई जाएंगी. आखिरी चरण में छात्र खुद AI प्रोजेक्ट बनाएंगे और असली ज़िंदगी की समस्याओं पर काम करना सीखेंगे.

क्यों लिया गया यह फैसला?

दुबई के उपराष्ट्रपति और शासक, शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा, ‘हम अपने बच्चों को एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार करना चाहते हैं जो आज से बिल्कुल अलग होगा. AI आने वाले समय की सबसे जरूरी तकनीक है और हमें अभी से बच्चों को इसके लिए तैयार करना होगा.’

उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं होगा, बल्कि बच्चों को AI के नैतिक पहलुओं के बारे में भी बताया जाएगा. ताकि वे तकनीक का सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सीखें.

कौन पढ़ाएगा AI?

AI पढ़ाने के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित शिक्षक रखे जाएंगे. उन्हें UAE के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से गाइड और पूरा लेसन प्लान दिया जाएगा ताकि बच्चे सही तरीके से इसे समझ सकें.

क्या प्राइवेट स्कूलों में भी आएगा AI?

फिलहाल यह योजना सिर्फ सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी. प्राइवेट स्कूलों में AI को शामिल करने को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

यूएई का यह कदम आने वाले समय की तैयारी का बड़ा उदाहरण है. जहां बाकी देशों में AI को कॉलेज या प्रोफेशनल लेवल पर सिखाया जा रहा है, वहीं यूएई ने इसे नर्सरी से शुरू करने का फैसला लिया है. अब देखना होगा कि बाकी देश भी इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं.

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