आपने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखी होगी तमिलनाडु वाले केस में। ऐसा क्यों होता है कि जितने भी गवर्नर हैं, वे सब जहां-जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उन्हें ही परेशान करने का काम करते हैं। उनके बिल रोक लिए जाते हैं। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल – हर जगह यही हो रहा है। क्या आपने कभी यह सुना कि किसी बीजेपी शासित राज्य में गवर्नर ने किसी बिल को वापस किया हो? जबसे दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, सभी बिल क्लियर हो रहे हैं।
इन्हें लोकतांत्रिक तरीके से काम करना नहीं आता। वे ऐसे काम करना भी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि डराकर सारा काम कराया जाए। इनका तरीका है कि हमारे साथ नहीं आए तो ईडी, आयकर (विभाग),सीबीआई तैयार है। अगर डराना-धमकाना काम नहीं आता है तो वे दूसरे तरीके से अवरोध पैदा करते हैं जैसे विधेयकों पर कुंडली मारकर बैठ जाना; लोकसभा में डिप्टी स्पीकर को नहीं चुनना; मनरेगा, समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के लिए केंद्रीय फंड जारी नहीं करना; छात्रों की स्कॉलरशिप रोक देना… लंबी लिस्ट है।
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