गुजरात में कुपोषण का बड़ा संकट, 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चों का वजन कम

Gujarat Malnutrition : गुजरात में बच्चों की स्थिति और कुपोषण को लेकर बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. नीति आयोग (NITI Aayog) की ताजा रिपोर्ट बताती है कि गुजरात में 5 साल से कम उम्र के करीब 40% बच्चे कम वजन के या बौने हैं. इस रिपोर्ट को देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि गुजरात (Gujarat) देश का सबसे विकसित और औद्योगिक राज्यों में आता है. आइए जानते हैं राज्य की इस स्थिति का कारण और क्या कहती है रिपोर्ट…

गुजरात में कागज और सच्चाई अलग-अलग

भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण और शिक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में. जनगणना के अनुसार, गुजरात में 7.8 मिलियन बच्चों को इन केंद्रों में नामांकित किया जाना चाहिए था, लेकिन CAG रिपोर्ट में 2022-23 तक सिर्फ 4.1 मिलियन बच्चों की मौजूदगी दिखाई गई है.

यानी करीब 48% बच्चे जरूरी पोषण से दूर रह गए हैं. 2015-16 से 2022-23 तक राज्य में 3.7 मिलियन बच्चे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स से छूट गए. वहीं, 3-6 साल की उम्र वाले सिर्फ 18.8% बच्चों को ही प्री-स्कूल एजुकेशन मिली.

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नीति आयोग का अलर्ट

SDG (Sustainable Development Goals) इंडेक्स 2023-24 के अनुसार, 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे कम वजन या बौने हैं. 38% से ज्यादा आबादी कुपोषित है. राज्य का SDG-2 स्कोर 2018 में 49 से फिसलकर 46 पर आ गया है. ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य भूख और कुपोषण से लड़ाई में पिछड़ता जा रहा है.

क्या है सच्चाई

एक हालिया अध्ययन के अनुसार, राज्य में आदिवासी परिवारों की थाली में 5 में से सिर्फ 2 पोषक तत्व ही मौजूद रहते हैं. राशन वितरण भी असमान और अधूरा है. 15 से 49 साल की 62.5% महिलाएं एनीमिया (Anemia) की चपेट में हैं.

सरकार ने अब तक क्या-क्या किए

गुजरात सरकार ने पिछले कुछ महीनों में दो नई योजनाएं शुरू की. पहली मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना, जिसमें छात्रों को प्रोटीन से भरपूर सुबह का नाश्ता देने के लिए ₹607 करोड़ का बजट दिया गया. दूसरा पोषण मिशन, जिसमें मां और बच्चे की देखभाल के लिए ₹75 करोड़ आवंटित  किए गए. इसके बावजूद अविकसित बच्चों का अनुपात 2022 में 53.6% से घटकर 2024 में 40.8% हुआ है. कम वजन वाले बच्चों की संख्या 23.1% से घटकर 21% तक पहुंची है, जो बेहद धीमी होने वाली सुधार है.