West Bengal Animal Survey: पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सरकार की ओर से चलाए जा रहे 21वें पशु जनगणना अभियान के तहत पालतू जानवरों की गणना की जा रही है. ये जनगणना देशभर में हर पांच साल में आयोजित की जाती है और इसमें पालतू कुत्तों और बिल्लियों के साथ बाकी पालतू जानवरों को भी शामिल किया जाता है. हालांकि कोलकाता और उसके उपनगरों में कुछ पालतू जानवरों के मालिक अपने प्यारे जानवरों को जनगणना के दौरान छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अधिकारियों के लिए इस सर्वेक्षण को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है.
कई पालतू जानवरों के मालिकों का मानना है कि इस सर्वे की वजह से उन पर एक्स्ट्रा टैक्स का बोझ डाल दिया जाएगा. विशेष रूप से पालतू कुत्तों के मालिक ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इस सर्वे के बाद उनके ऊपर कोई नया कर या टैक्स लगाए जाने की संभावना हो सकती है. इसी वजह से वे अपने जानवरों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस सर्वेक्षण में उनका नाम न आए.
पश्चिम बंगाल ने जनगणना का समय बढ़ाया
इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य के पशु संसाधन विकास विभाग ने स्थानीय नगर निगमों और शहरी निकायों से मदद मांगी है. अधिकारियों का कहना है कि पालतू जानवरों के मालिकों की इस झिझक को दूर करने के लिए उन्हें नगर निगमों से सहयोग मिल रहा है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल के पशु विकास निगम के प्रबंध निदेशक उत्पल कुमार करमाकर ने कहा कि जनगणना को पूरा करने का समय बढ़ाकर फरवरी तक कर दिया गया है, जिससे अधिकारियों को और समय मिल सके.
राज्य और नगर निगम मिलकर जनगणना में जुटे
जनगणना पहले 31 दिसंबर तक पूरी होने की योजना थी, लेकिन अब इसे फरवरी तक बढ़ा दिया गया है. राज्य पशु संसाधन विभाग के अधिकारियों ने कोलकाता नगर निगम और बिधाननगर नगर निगम के साथ मिलकर इस जनगणना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया है. इसके तहत पालतू कुत्तों और बिल्लियों के मालिकों से संपर्क किया जाएगा ताकि सर्वेक्षण में किसी भी तरह की बाधा न आए.
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