नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. तमिलनाडु सरकार के साथ कांग्रेस भी इस मामले पर मोदी सरकार पर हमलावर हैं. एमके स्टालिन लगातार केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रहे हैं.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘एनईपी कोई शिक्षा नीति नहीं है, यह भगवा नीति है और इसका उद्देश्य भारत का विकास करना नहीं, बल्कि हिंदी का विकास करना है’.
स्टालिन का मोदी सरकार पर निशानाद्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने एक रैली में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘हम एनईपी का विरोध करते हैं क्योंकि यह शिक्षा क्षेत्र में तमिलनाडु की प्रगति को पूरी तरह से नष्ट कर देगी’. उन्होंने कहा कि एनईपी आरक्षण को स्वीकार नहीं करती जो कि सामाजिक न्याय है.
एमके स्टालिन का आरोप है, ‘एनईपी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को सहायता राशि देने से इनकार करती है’.
‘बीजेपी के चलते विकास प्रभावित’तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 10 सालों के दौरान तमिलनाडु का विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ है. उन्होंने आगे कहा, ‘तमिलनाडु विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में हमेशा सबसे आगे रहा है. लोगों ने शासन के द्रविड़ मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए एक ठोस प्रयास कर डीएमके सरकार को चुना है.
तमिलनाडु सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत three language policy (तीन भाषा फॉर्मूला) को लागू करने से साफ इनकार कर चुकी है.
संसदीय क्षेत्रों का परिसीमनतमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, ‘भाजपा उत्तरी राज्यों में जीत हासिल कर सत्ता बरकरार रखने के कदम उठा रही है’. परिसीमन मुद्दे पर स्टालिन ने कहा, ‘भाजपा अपने दबदबे वाले राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाने तथा पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है लेकिन द्रमुक इसे विफल कर देगी’.
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