राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) एक बार फिर विवादों में है। आरएएस-2018 के फाइनल रिजल्ट में चार साल बाद बड़ा संशोधन सामने आया है। SDM पदमा चौधरी की मेरिट में गड़बड़ी उजागर हुई है। आयोग ने बुधवार देर रात आदेश जारी कर बताया कि अब चौधरी की मेरिट रैंक 24 से गिरकर 39-ए हो गई है।
दरअसल, 13 जुलाई 2021 को घोषित RAS-2018 फाइनल रिजल्ट में नॉन-टीएसपी क्षेत्र में रोल नंबर 810581 को मेरिट क्रमांक 24 पर सफल घोषित किया गया था। यह अभ्यर्थी पदमा चौधरी थीं, जो वर्तमान में अजमेर में उपखंड अधिकारी (SDM) के पद पर तैनात हैं। अब चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि चौधरी ने RAS मेन्स के पेपर-4 (अंग्रेजी) के प्रश्न संख्या 34 का उत्तर लिखा ही नहीं था, इसके बाद भी उन्हें उस प्रश्न में 7 अंक दे दिए गए थे। पदमा की उत्तर पुस्तिका सार्वजनिक होने के बाद सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर मचे हंगामे के बाद आयोग पर दबाव बना। RPSC ने उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराया तो खुलासा हुआ कि दो परीक्षकों (E-1 और E-2) ने प्रश्न में 0 अंक दिए थे, वहीं तीसरे परीक्षक (E-3) ने 7 अंक दे दिए।
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अब क्या होगा कार्मिक विभाग तय करेगा ?
आयोग ने मेरिट रैंक को संशोधित कर पदमा चौधरी की रैंक 24 से 39-ए कर दी है। अब उनकी नई स्थिति के अनुसार कार्मिक विभाग तय करेगा कि उन्हें सेवा में नीचे भेजा जाएगा या सेवा आवंटन ही बदला जाएगा। उधर, संबंधित मूल्यांकनकर्ता को शो-कॉज नोटिस भेजा गया है। आयोग ने पूरे मामले की रिपोर्ट कार्मिक विभाग को सौंप दी है।
सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाए सवाल
इस मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने X (ट्विटर) पर लिखा- RPSC आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। SDM बनी पदमा चौधरी को अंग्रेजी के जिस सवाल का जवाब तक नहीं लिखा, उसमें 7 अंक मिलना कैसे संभव है? ये घोटाला बिना चेयरमैन, सदस्यों और कोचिंग माफिया की सांठगांठ के मुमकिन नहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जयपुर की स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग ने पदमा चौधरी को रोल मॉडल बना दिया, हिंदी की किताब छपवा दी लेकिन अंग्रेजी पेपर का पन्ना नहीं दिखाया, क्योंकि वहां तो खाली पन्ने पर भी नंबर बंट रहे थे।
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CBI जांच और कार्रवाई की मांग
बेनीवाल ने पूरे मामले की जांच CBI से कराने और RPSC को भंग कर पुनर्गठन करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पदमा चौधरी को तत्काल निलंबित किया जाए और RPSC के तत्कालीन सदस्यों और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए।
