राजस्थान में बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 को लेकर अब सबकी निगाहें आज होने वाली कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक पर टिकी हैं। भर्ती रद्द होगी या नहीं, इसका अंतिम फैसला इसी बैठक में होना है। इससे पहले हाईकोर्ट भी सरकार से दो टूक जवाब मांग चुका है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर 26 मई तक कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
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इस भर्ती को लेकर पेपर लीक का आरोप लगाते हुए कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। दावा किया गया कि पेपर लीक से करीब 8 लाख अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है लेकिन चयनित अभ्यर्थियों के परिजन इस तर्क को पूरी तरह भ्रामक बता रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 8 लाख ने आवेदन जरूर किया था, मगर 4.25 लाख अभ्यर्थी तो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। असल में सिर्फ 3.83 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। इनमें से सिर्फ 20 हजार ही फिजिकल और इंटरव्यू तक पहुंचे।
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चयनित अभ्यर्थियों की दलील है कि 859 में से 436 अभ्यर्थी पहले से सरकारी सेवा में थे। इनमें से 236 ने प्रोबेशन पूरा होने से पहले ही नौकरी छोड़ दी। 40 ने केंद्रीय सेवाएं तक त्याग दीं, जबकि 135 तो दो या अधिक जगह चयनित होने के बावजूद एसआई पद को चुना। ऐसे में इनकी योग्यता को झूठे आरोपों के आधार पर दरकिनार करना अन्याय होगा।
सरकार ने पहले 13 मई को सब-कमेटी की बैठक बुलाई थी, मगर ऑपरेशन सिंदूर और एक मंत्री के अस्वस्थ होने के चलते बैठक नहीं हो सकी। अब यह निर्णायक बैठक 20 मई को तय की गई है। इसके बाद सरकार को अपना स्टैंड 26 मई को हाईकोर्ट में स्पष्ट करना है। फिलहाल पूरे राजस्थान में एसआई भर्ती के भविष्य को लेकर जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हैं और सबकी निगाहें 20 मई की बैठक पर टिकी हैं।
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