सचिन पायलट ने पहलगाम हमले को भारत की आत्मा पर हमला बताया और कहा कि निर्दोष लोगों का नरसंहार सीधे देश पर प्रहार है, जिसका सशक्त जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे लोकसभा पर हमले के समय विपक्ष ने सरकार का समर्थन किया था, वैसे ही आज कांग्रेस भी सरकार के साथ खड़ी है और मांग करती है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए।
उन्होंने कहा, अब देश 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। निर्दोषों को नाम पूछकर मारा जाना यह दर्शाता है कि भारत की शांति को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हम इसे सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि भारत पर हमले के समय सभी विचारधाराएं एकजुट होती हैं।
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भ्रष्टाचार और पेपर लीक पर सरकार को घेरा
एसआई भर्ती और पेपर लीक के मुद्दे पर पायलट ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब सरकार के मंत्री ही व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन्होंने कहा, “कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी दल का हो, यदि वह नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। भाजपा विपक्ष में रहते हुए इन मुद्दों पर मुखर थी, अब सत्ता में आकर चुप है।”
जातिगत जनगणना की पारदर्शिता पर जोर
जातिगत जनगणना को लेकर पायलट ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने सबसे पहले इसकी मांग की थी। उन्होंने कहा कि योजनाओं और बजट निर्माण के लिए सटीक डेटा ज़रूरी है, जिससे वंचित वर्गों तक संसाधन पहुंचाए जा सकें। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा, कहीं यह जातिगत जनगणना भी महिला आरक्षण की तरह सिर्फ एक घोषणा बनकर न रह जाए। इसके लिए समयसीमा तय की जानी चाहिए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।
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भाजपा पर बोला हमला
पायलट ने कहा कि कांग्रेस पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एकजुट है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में कार्यकर्ता संगठित रूप से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार को वादाखिलाफी की सरकार बताते हुए कहा कि जनता से किए वादों को भाजपा ने पूरा नहीं किया।
जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप
आदिवासी पार्टी के एक विधायक पर ट्रैप कार्रवाई को लेकर पायलट ने कहा कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। लेकिन, भाजपा सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।
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