Rahul Gandhi Attack on PM Modi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार (21 फरवरी,2025 ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अडानी समूह विवाद पर अमेरिकी प्रेस को दिए गए जवाब की आलोचना की. उन्होंने कहा कि “यह कोई निजी मामला नहीं, बल्कि देश का मामला है.”
रायबरेली के लालगंज में एक कार्यक्रम के दौरान, राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के जवाब को अस्वीकार्य बताया और कहा कि अडानी विवाद सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और पारदर्शिता से जुड़ा एक गंभीर विषय है.
प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था?दरअसल, पिछले सप्ताह, वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से अडानी समूह पर अमेरिकी सरकार की ओर से लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों पर सवाल पूछा गया था. इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, “भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और हमारी संस्कृति ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ में विश्वास रखती है. जब दो वैश्विक नेता मिलते हैं, तो वे ऐसे व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते.” राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के इस जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़ा यह मामला भारत की छवि और आर्थिक नीतियों से जुड़ा है, जिसे निजी कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
गौतम अडानी पर क्या आरोप हैं?अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने अडानी समूह पर आरोप लगाया था कि सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर (लगभग ₹2,100 करोड़) की रिश्वत दी गई. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अडानी समूह ने अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से इस सौदे की जानकारी छिपाई. अमेरिकी प्रतिभूति नियामक (SEC) ने भारत से इस मामले में सहयोग मांगा था. हालांकि, अडानी समूह ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है.
डोनाल्ड ट्रंप की भूमिकाअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिकी न्याय विभाग को इस मामले की जांच से रोकने का निर्देश दिया गया. ट्रंप प्रशासन की ओर से लिए गए इस निर्णय ने अडानी समूह को एक बड़ी राहत दी, लेकिन इससे भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंधों पर सवाल उठने लगे हैं.
राहुल गांधी का हमला और आगे की राजनीतिराहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “भ्रष्टाचार और पारदर्शिता से जुड़े मामलों पर प्रधानमंत्री को स्पष्ट जवाब देना चाहिए.यह मामला सिर्फ अडानी का नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक साख और अर्थव्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है.” बता दें कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आने वाले चुनावों में मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक हथियार बना सकता है.
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