पंजाब में AAP मंत्री ने 20 महीनों तक चलाया ऐसा मंत्रालय जो हकीकत में ही नहीं था, BJP ने आप को घेरा | In Punjab, AAP minister ran a ministry for 20 months which did not exist in reality, BJP surrounded AAP

विपक्ष ने साधा निशाना बता दें कि विपक्षी दलों ने इसको लेकर आप सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शासन को मजाक बना दिया है। आप के मंत्री ने 20 महीने तक एक ऐसा विभाग चलाया जो अस्तित्व में ही नहीं था। 20 महीने तक सीएम को यह भी पता नहीं था कि एक मंत्री एक “अस्तित्वहीन विभाग” चला रहा है। कुलदीप को आवंटित हुआ था विभाग कुलदीप सिंह धालीवाल शुरू में कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रभारी थे। लेकिन मई 2023 में कैबिनेट फेरबदल में धालीवाल को कृषि और किसान कल्याण विभाग से मुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने एनआरआई मामलों का पोर्टफोलियो बरकरार रखा और उन्हें प्रशासनिक सुधार विभाग सौंपा गया। सितंबर 2024 में एक और कैबिनेट फेरबदल में धालीवाल ने दोनों विभागों को अपने पास रखा।  Punjab minister Kuldeep Singh Dhaliwal to hold the portfolio of NRI Affairs only. Department of Administrative Reforms, which was earlier allocated to Dhaliwal, is no longer in existence, as per the Punjab government Gazette notification. pic.twitter.com/3oX8vMVJ20— ANI (@ANI) February 21, 2025 BJP ने बताया ‘केजरीवाल मॉडल’ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने सीएम भगवंत मान पर “पूरी तरह अनजान” होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा पंजाब में प्रशासनिक सुधार मंत्री तो हैं, लेकिन प्रशासनिक सुधार मंत्रालय नहीं है। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली AAP सरकार को इस बात की तब तक जानकारी नहीं थी, जब तक कि उसने प्रशासनिक सुधार मंत्री का टैग नहीं मिटा दिया। यह केजरीवाल मॉडल है। अरविंद केजरीवाल एक ढोंगी है- अमित मालवीय बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी पंजाब की आप सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आप पंजाब सरकार में संकट की कल्पना कर सकते हैं, अगर उसे यह समझने में 20 महीने लग गए कि उसके एक प्रमुख मंत्री को सौंपा गया विभाग वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं था। अरविंद केजरीवाल एक ढोंगी हैं, जिन्हें सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दिया जाना चाहिए। यह भी पढ़ें सांसद का आरोप, छह लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ सरकार ने किया विश्वासघात

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