Manoj Jha on Caste Census: जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर आरजेडी सांसद प्रो. मनोज झा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे बहुजन आबादी की ऐतिहासिक जीत बताया और कहा कि सरकार को आखिरकार चार कदम पीछे हटकर झुकना पड़ा. मनोज झा ने कहा, “यह बंद मुट्ठी की जीत है. आज जो कुछ हासिल हुआ है, वह लंबे संघर्ष का परिणाम है. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं के संघर्ष को याद करते हुए तेजस्वी यादव ने इस अभियान को आगे बढ़ाया.”
‘जातिगत गणना से जातिगत विषमता खत्म होगी’
मनोज झा ने कहा, “बिहार में जब जातीय जनगणना की बात आई तो तेजस्वी यादव ने राज्य के अपने संसाधनों से यह कार्य करवाया, जबकि उससे पहले नीतीश कुमार को इसका ख्याल नहीं आया था.” उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो बड़े नेता पहले कहते थे कि जातीय गणना से जातिवाद बढ़ेगा, अब उन्हें क्या जवाब देंगे? उन्होंने जोर दिया कि जातिगत गणना से जातिगत विषमता खत्म होगी, संसाधनों में भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा.
‘नीतिगत उपकरण के तौर पर हो इस्तेमाल’
उन्होंने केंद्र सरकार को यह भी सलाह देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक रेटोरिक (शब्दजाल) न बने, बल्कि इसे नीतिगत उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाए. इसके आंकड़ों के आधार पर देश के विकास का नक्शा बदलिए तभी जाकर यह जीत पूर्ण और सार्थक साबित होगी.
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र के फैसले को समाजवादियों और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद की जीत बताया. केंद्र की घोषणा के तुरंत बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा कि जब वे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब संयुक्त मोर्चा सरकार ने 1996-97 में 2001 में जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया था. उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, बाद में दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन आरजेडी सरकार ने इसे लागू नहीं किया. 2011 की जनगणना में, हमने फिर से संसद में जातिगत गणना की जोरदार मांग उठाई.’’
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