Niti Aayog Report: महिलाएं बैंक से लोन लेकर अपने शौक पूरे कर रही हैं. नीति आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि महिलाओं ने 42 फीसदी लोन पर्सनल लोन अपने उपभोग से जुड़ी वस्तुओं और घर खरीदने के लिए लिया. बैंक से लोन लेने वाली महिलाएं मुख्य रूप से सेमी-अर्बन और रूरल इलाकों से हैं.
थिंक टैंक नीति आयोग ने ‘फ्रॉम बॉरोवर्स टू बिल्डर्स’ वीमन रोल इन इंडिया फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी नाम की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये खुलासा हुआ है. ये भी सामने आया है कि महिलाओं में अपने क्रेडिट स्कोर को लेकर भी जागरूकता बढ़ी है. बीते 5 साल में लोन लेने वाली महिलाएं 22 प्रतिशत बढ़ी हैं.
38 फीसदी महिलाओं ने लिया गोल्ड के बदले लोन
नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि महिलाओं ने जो लोन लिया, उसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी जरूरतों को पूरा करने पर किया. उन्होंने रिपोर्ट लॉन्च करते हुए कहा कि सरकार महिला एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाने को प्राथमिकता दे रही है. इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि महज तीन फीसदी महिलाओं ने बिजनेस के लिए लोन लिया, जबकि 38 फीसदी महिलाओं ने गोल्ड गिरवी रखकर लोन लिया.
महिलाओं ने लिया पुरुषों से ज्यादा लोन
बिजनेस लोन के लिए खुले खातों की संख्या बीते 5 साल में 4.6 गुना तक बढ़ी है. उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में इस दौरान महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा लोन लिया. नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों के पास महिलाओं को लोन देने का मौका है. महिलाएं लोन लेकर अपनी फाइनेंशियल पावर बढ़ाना चाहती हैं.
क्रेडिट स्कोर को लेकर महिलाओं में बढ़ी जागरूकता
महिलाओं में क्रेडिट स्कोर को लेकर भी जागरूकता बढ़ी है. रिपोर्ट के मुताबिक, क्रेडिट स्कोर चेक करने वाली युवा लड़कियों की दर सालाना करीब 56 फीसदी से बढ़ रही है. दिसंबर 2024 तक 2.7 करोड़ महिलाएं अपना क्रेडिट स्कोर खुद मॉनिटर कर रही थीं जो पिछले साल की तुलना में 42% अधिक है. क्रेडिट स्कोर चेक करने में 49 प्रतिशत भागीदारी केवल 5 राज्यों की है, जिनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी और तेलंगाना शामिल है.
इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मेट्रो सिटीज की बजाय गैर-मेट्रो इलाकों में क्रेडिट मॉनिटरिंग करने वाली महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है. गैर-मेट्रो इलाकों में क्रेडिट मॉनिटरिंग करने वाली महिलाओं की संख्या 48 फीसदी की दर से बढ़ी है, जबकि मेट्रो शहरों में यह दर 30 फीसदी रही.
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