श्रीकरणपुर @ पत्रिका. बैकों से लिए गए ऋण में छूट मिलने पर कर्जधारकों के चेहरे खिले नजर आए और उन्होंने निर्णित राशि मौके पर जमा करवा दी। मौका था ताल्लुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में शनिवार को हुई राष्ट्रीय लोक अदालत का।
जानकारी अनुसार इसमें आपसी समझाइश से फौजदारी, सिविल व अन्य प्रकार के कुल 160 प्रकरण निस्तारित किए गए। वहीं, राजस्व न्यायालय के 4043 प्रकरण निस्तारित किए गए और कुल तीन करोड़ 54 लाख 88 हजार 525 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। समिति अध्यक्ष एडीजे इंदिरा बनेरा ने दोनों पक्षों की आपसी समझाइश के बाद सुनवाई कर निर्णय दिया। समिति सचिव शुभम कुमार ने बताया कि लोक अदालत में एडीजे कोर्ट के कुल 15 प्रकरण निस्तारित हुए और इनमें 37 लाख 49 हजार 813 रुपए अवार्ड राशि पारित हुई। एसीजेएम कोर्ट के निस्तारित कुल 54 प्रकरणों में 18 लाख 36 हजार रुपए अवार्ड राशि पारित हुई। इसके अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएम) अदालत के कुल 46 प्रकरणों में 5 लाख 40 हजार रुपए अवार्ड राशि पारित हुई। पूर्व निर्धारित प्री-लिटिगेशन के कुल 45 प्रकरणों में 2 करोड़ 93 लाख 62 हजार 712 रुपए अवार्ड राशि पारित की गई। वहीं, राजस्व न्यायलय में कुल 4043 प्रकरण निस्तारित हुए।
ये रहे मौजूद
समिति सदस्य नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार मुकेश कुमार, बार संघ अध्यक्ष दलजीत सिंह बराड़, सह-सचिव विनय गर्ग, पूर्व अध्यक्ष सतीश अरोड़ा, कृष्ण परूथी, एडवोकेट सुधीर शर्मा, रामदयाल, पलविंद्र सिंह, रमेश गुप्ता व अन्य अधिवक्ताओं के अलावा न्यायालय कार्मिक रवि कुमार, विष्णु गरूड़ा, विद्युत निगम के एइएन विश्वजीत बेहरा, लेखाकार अजय गुप्ता, जलदाय विभाग कार्मिक लालचंद लिम्बा सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी भरत खत्री, संजय जांगिड़ व मनोज कुमार आदि भी मौके पर मौजूद रहे।
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