Cabinet Meeting Approval: केंद्रीय कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए 8 हजार 800 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान शुक्रवार (07 फरवरी, 2025) को दी. इसके साथ ही उन्होंने सरकार की नीतियों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, दूरसंचार, रेलवे और प्रमुख राष्ट्रीय विकास पर अपडेट दिया.
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “कैबिनेट ने 2022-23 से 2025-26 तक 8,800 करोड़ रुपये के साथ 2026 तक केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘कौशल भारत कार्यक्रम’ को जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दी.” उन्होंने बताया कि मुख्य फोकस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (पीएम-एनएपीएस) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना पर है.
राष्ट्रीय सफर कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को भी बढ़ाया
अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफर कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31.03.2025 से आगे तीन साल यानी 31.03.2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है. एनसीएसके के तीन साल के विस्तार के लिए कुल लगभग 50.91 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इससे सफाईई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी, सफाई क्षेत्र में काम करने की स्थिति में सुधार होगा और खतरनाक सफाई करते समय शून्य मृत्यु दर हासिल करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी.
रेलवे को क्या मिला?
उन्होंने कहा कि इसके अलावा कैबिनेट ने विशाखापत्तनम में प्रस्तावित साउथ कोस्ट रेलवे जोन के तहत खंडित वाल्टेयर डिवीजन को बरकरार रखते हुए डिवीजनल क्षेत्राधिकार में संशोधन को मंजूरी दी है. आंध्र पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार नया रेलवे जोन ‘साउथ कोस्ट रेलवे जोन’ बनाया गया. ईस्ट कोस्ट रेलवे में रायगडा रेलवे डिवीजन बनाया गया. वाल्टेयर डिवीजन का नाम विशाखापत्तनम रेलवे डिवीजन रखा गया.
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