MEA On Saudi Arab: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले सऊदी अरब ने हज यात्रियों के रजिस्ट्रेशन में इजाफा किया है. मामले पर विदेश मंत्रालय ने स्पेशल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान शनिवार (19 अप्रैल, 2025) को सऊदी अधिकारियों का आभार जताया है. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि ये भारत की लगातार कोशिशों का नतीजा है.
हज यात्रा को लेकर मिस्री ने कहा, “आप जानते हैं कि पिछले एक दशक में सरकार ने हज यात्रा करने के लिए भारत के वार्षिक कोटे को लगातार बढ़ाने को बहुत उच्च प्राथमिकता दी है.” मिस्री ने बताया, “यह एक दशक से अधिक समय से भारत के निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि हज कोटा बढ़ा है.”
हज कोटे को लेकर क्या बोला विदेश मंत्रालय?
कोटा मैनेजमेंट के तरीके के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “कुल 175,000 कोटे में से अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, जो भारतीय हज समिति के माध्यम से काम करता है, मुख्य कोटे के तहत 122518 तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्थाओं के प्रबंधन करता है. बाकी लगभग 52000 कोटा प्रशासन और प्रबंधन के लिए निजी टूर ऑपरेटरों को आवंटित किया जाता है, जैसा कि लंबे समय तक चलने वाली प्रथा है.”
उन्होंने कहा कि कई ऑपरेटर सऊदी अधिकारियों की ओर से निर्धारित समयसीमा का पालन करने में असमर्थ रहे, जिसके कारण वे मीना में ठहरने और परिवहन के लिए अनुबंधों को अंतिम रूप देने में भी असफल रहे.
मिस्री ने कहा, “हमने सऊदी अधिकारियों के साथ कई स्तरों पर बातचीत की है. सऊदी अधिकारियों ने हमें बताया है कि वे तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और उनकी भलाई के बारे में बहुत चिंतित हैं, खासकर मीना में, आप जानते हैं कि हज का समय बहुत गर्म परिस्थितियों में होता है.”
विदेश मंत्रालय ने बताया सऊदी अरब ने क्यों बढ़ाई रजिस्ट्रेशन संख्या
उन्होंने कहा, “आप पिछले साल हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से भी अवगत हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई. इसलिए, हमने देखा है कि सऊदी अधिकारियों की ओर से चिंता उचित है, लेकिन फिर भी सरकार ने सऊदी अधिकारियों के सामने निजी टूर ऑपरेटरों को कोटा या उन्हें आवंटित कोटा के हिस्से का इस्तेमाल करने की इजाजत देने या सक्षम करने के मुद्दे को लगातार उठाया है और इस हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, एक सैद्धांतिक समझौता हुआ है जिसके तहत सऊदी हज मंत्रालय ने मीना में वर्तमान उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त 10,000 तीर्थयात्रियों के पंजीकरण की सुविधा देने पर सहमति व्यक्त की है.”
मिस्री ने आगे कहा, “अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय संयुक्त हज समूह संचालकों के साथ संपर्क में है ताकि उन्हें इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार किया जा सके और हम आने वाले समय में इसकी सुविधा के लिए तत्पर हैं. हम निश्चित रूप से सऊदी अधिकारियों के इस कदम की सराहना करते हैं. हम और अधिक तीर्थयात्रियों को समायोजित करने के लिए उनकी ओर से उठाए जा सकने वाले किसी भी अन्य उपाय के लिए उनके साथ संपर्क में हैं.”
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