मणिपुर में अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, शांति बहाली के लिए उठाए गए सख्त कदम

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Manipur Administrative Changes: मणिपुर सरकार ने मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के बाद राज्य में सबसे बड़े प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत की है. इस तबादले के तहत 60 ब्यूरोक्रेट्स और 10 पुलिस अधिकारियों को नई तैनातियां दी गई हैं. ये आदेश मंगलवार (28 जनवरी) को मुख्य सचिव की ओर से राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में जारी किए गए. मणिपुर में जारी जातीय अशांति के बीच ये बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है, जिसमें मैतेई समुदाय और कुकी जनजाति के बीच संघर्ष जारी है. इस संघर्ष में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 60,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं.
प्रशासनिक पुनर्गठन में कुछ प्रमुख अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. IAS अधिकारी और IFS अधिकारी अनुराग बाजपेई को क्रमश मुख्य सचिव के रूप में अलग से जिम्मेदारियां दी गई हैं. हालांकि वे अपनी पूर्व पदों पर भी कार्यरत रहेंगे. बता दें कि ये बदलाव मणिपुर की बढ़ती राजनीतिक और प्रशासनिक जटिलताओं के बीच हुआ है जो जातीय संघर्ष से पैदा हुई हैं.
मणिपुर में नए जिलों का निर्माण
मणिपुर में सात नए जिलों के निर्माण को लेकर एक नई त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन सेनापति में गुरुवार (30 जनवरी) को किया जाएगा. अधिकारियों के अनुसार इन जिलों का निर्माण 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से किया गया था, जिसका विरोध यूनाइटेड नागा काउंसिल ने किया था. जानकारी के अनुसार इस मीटिंग में इन जिलों की प्रशासनिक स्थिति और उनके विकास पर चर्चा की जाएगी.
सरकार ने 6 जिलों में प्रशासनिक पदों पर किया फेरबदल 
मणिपुर सरकार ने छह जिलों में नए पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति की हैं. IAS अधिकारी मन्नुमचिंग को फेरजौल जिले का डीसी बनाया गया है, जबकि वर्तमान डीसी आशिष दास को उखरुल जिले का डीसी नियुक्त किया गया है. साथ ही अन्य कई अधिकारियों के पदों में भी बदलाव किया गया है, जैसे चंदेल जिले के डीसी Myanaglambam राजकुमार को इंफाल पश्चिम का डीसी बनाया गया है और एल. नंदकुमार सिंह को चंदेल जिले का नया डीसी नियुक्त किया गया है. साथ ही छह जिलों में नए एसपी और एसपी के प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं.
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