Mallikarjun Kharge targets Election Commission: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार (7 फरवरी) को पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए दावा किया कि पांच महीने के भीतर राज्य की मतदाता सूची में 39 लाख से ज्यादा मतदाता जोड़े गए. उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की सूची में जोड़े गए मतदाताओं की कुल संख्या हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं की कुल संख्या से ज्यादा है.
इस आरोपों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को एक्सेल फॉर्मेट में एक सम्मिलित फोटो वोटर लिस्ट हमें उपलब्ध करानी चाहिए.
मल्लिकार्जुन खरगे ने उठाई ये मांग
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया पर लिखा, “महाराष्ट्र 2024 लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में भारी अंतर उजागर हुआ है. इसको देखते हुए चुनाव आयोग को एक्सेल फॉर्मेट में एक सम्मिलित फ़ोटो वोटर लिस्ट, जिसका इस्तेमाल मतदान के लिए हुआ है, वो हमें उपलब्ध करानी चाहिए. चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता में विश्वास एवं लोकतंत्र में आस्था के लिए ये बेहद ज़रूरी है. हम ‘मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी’ को ‘मैनीप्युलेटेड डेमोक्रेसी’ नहीं बनने देंगे.
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए ये आरोप
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, “महाराष्ट्र में विधानसभा 2019 और लोकसभा 2024 के बीच 5 साल में 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए. लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 के बीच 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए. सवाल ये है कि 5 महीने के अंदर पिछले 5 साल से ज्यादा मतदाता कैसे जोड़े गए? यह संख्या हिमाचल प्रदेश के कुल मतदाताओं के बराबर है.”
दूसरा मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र में राज्य की कुल मतदाता आबादी से अधिक मतदाता क्यों हैं? किसी भी तरह महाराष्ट्र में अचानक मतदाता बनाए गए हैं.” कांग्रेस नेता ने बाबा साहेब का जिक्र करते हुए कहा, “संविधान निर्माण में मदद करने वाले अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र में मतदाता सूची सबसे बुनियादी चीज है. यह काफी महत्वपूर्ण है कि चुनाव किसी भी तरह के हस्तक्षेप से मुक्त हों. साथ ही चुनाव मशीनरी कार्यकारी सरकार के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए.”
संजय राउत ने कही ये बात
शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, “अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका ज़मीर मरा नहीं है तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए. लेकिन चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं देगा क्योंकि चुनाव आयोग भी सरकार की गुलामी कर रहा है.”
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