Congress On CDS Anil Chauhan Remarks: सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के बयान को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछने को लेकर तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है. कांग्रेस अध्यक्ष ने सीडीएस के बयान के जिक्र करते हुए कारगिल समीक्षा समिति की तर्ज पर एक स्वतंत्र एक्सपर्ट समिति की ओर से रक्षा तैयारियों की समीक्षा की मांग की है.
सेना के साहस और बहादुरी को सलाम- खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के कहा, “हमारे वायुसेना के पायलट दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे. हमें कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे पायलट सुरक्षित हैं. सीडीएस के साक्षात्कार के अनुसार हमें जो नुकसार हुआ उसको दुरुस्त करके हमने अपने सभी जेट विमानों को फिर से उड़ाया और लंबी दूरी तक निशाना साधा. हम उनके दृढ़ साहस और बहादुरी को सलाम करते हैं.”
चुनावी तूफान में व्यस्त हैं पीएम मोदी- खरगे
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने अमेरिकी की ओर से सीजफायर का क्रेडिट लेने को लेकर भी केंद्र सरकार से सवाल पूछे. उन्होंने कहा, “अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम कराने के अपने दावे को फिर दोहराया है. यह शिमला समझौते का सीधा अपमान है. ट्रंप के बार-बार किए गए दावों और अमेरिकी वाणिज्य सचिव की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका के इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट में दायर हलफनामे को स्पष्ट करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी चुनावी तूफान में हैं.”
In the wake of the remarks made by the Chief of Defence Staff (CDS) in Singapore in an interview, there are some very important questions which need to be asked.These can only be asked if a Special Session of the Parliament is immediately convened.The Modi Govt has misled the…
— Mallikarjun Kharge (@kharge) May 31, 2025
सेना की बहादुरी के पीछे छिप रहे पीएम- खरगे
उन्होंने कहा, “पीएम मोदी हमारे सशस्त्र बलों की वीरता का व्यक्तिगत श्रेय ले रहे हैं. उनकी बहादुरी के पीछे छिप रहे हैं और सीजफायर की रूपरेखा को लेकर देश के लोगों को चकमा दे रहे हैं, जिसकी घोषणा विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने 10 मई को ट्रंप के ट्वीट के बाद की थी.” उन्होंने पूछा, “क्या भारत और पाकिस्तान अब फिर से एक हो गए हैं? युद्ध विराम समझौते की शर्तें क्या हैं? 140 करोड़ देशभक्त भारतीयों को यह जानने का हक है.”
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