Health Awareness: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार (21 मार्च) को लोकसभा में सभी सांसदों से साल में कम से कम एक बार पूरी स्वास्थ्य जांच कराने की अपील की. नड्डा ने ये बात प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कही. उन्होंने कहा कि कई सदस्य ओवरवेट हैं और उनके स्वास्थ्य की चिंता करना जरूरी है. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से तैयार है और सभी सांसदों से आग्रह किया कि वे अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच करवाएं.
नड्डा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की टिप्पणी के बाद कहा कि जनता की स्वास्थ्य जांच तो जरूरी है, लेकिन सांसदों को अपनी मेडिकल जांच भी करानी चाहिए. मंत्री ने ये भी बताया कि कई सदस्य ओवरवेट हैं और ये स्वास्थ्य के लिहाज से जोखिमपूर्ण हो सकता है. उन्होंने सांसदों से ये सुनिश्चित करने की अपील की कि वे अपनी जांच करवाएं और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय उनकी पूरी मदद करेगा.
आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य जांच शुरू
स्वास्थ्य मंत्री ने देश में चल रहे कैंसर, टीबी और अन्य रोगों की स्क्रीनिंग अभियानों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत 30 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर की निशुल्क स्क्रीनिंग की जाती है. मंत्री ने बताया कि अब तक 35 करोड़ लोगों की जांच की जा चुकी है जिसमें 4.2 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेश और 2.6 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित पाए गए.
एम्स पटना में जल्द होगी नए निदेशक की नियुक्ति
नड्डा ने टीबी उन्मूलन के बारे में भी जानकारी दी जिसमें एक नई मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो एक साथ 32 नमूनों की स्क्रीनिंग कर सकती है. इसके साथ ही नड्डा ने एम्स पटना के निदेशक पद की नियुक्ति पर भी टिप्पणी की और कहा कि बहुत जल्द नए निदेशक की नियुक्ति की जाएगी.
नड्डा ने आयुष्मान योजना को दुनिया की सबसे बड़ी योजना कहा
सांसद हेमा मालिनी ने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद कुछ हॉस्पिटल में मरीजों को इलाज से मना किए जाने की शिकायत की. नड्डा ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त उपचार की सुविधा मिल रही है और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है. उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी सदस्य के पास ऐसे मामले हैं तो वह सरकार से संपर्क कर सकते हैं और सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी.
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