भारत ने न्यूक्लियर पावर के लिए उठाया बड़ा कदम, देखते रह गए चीन-पाकिस्तान

<p style="text-align: justify;"><strong>Atomic Energy Commission:</strong> केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) का पुनर्गठन किया है, जिसमें टीवी सोमनाथन और मनोज गोविल को शामिल किया गया है. दोनों ने मंत्रिमंडल सचिव और व्यय सचिव का पद संभाला है.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">पिछले साल 21 अक्टूबर को जारी और 9 जनवरी को राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के अनुसार, एईसी में पंकज कुमार मिश्रा भी शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल सदस्य (वित्त) के रूप में पदभार संभाला था.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>जानें किसे-किसे मिली जगह</strong></p>
<p style="text-align: justify;">पुनर्गठित एईसी में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहंती इसके अध्यक्ष हैं. आयोग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, सोमनाथन और गोविल पदेन सदस्य हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">अन्य सदस्यों में एईसी के पूर्व अध्यक्ष एम आर श्रीनिवासन और अनिल काकोदकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्व सचिव पी रामाराव, पूर्व प्रमुख सलाहकार (डीएई) रवि बी ग्रोवर और अंतरिक्ष आयोग के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन शामिल हैं. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक विवेक भसीन भी आयोग के पदेन सदस्य हैं. एईसी परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए नीतियां तैयार करने का काम करता है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>भारत पर लगे परमाणु प्रतिबंध हटाएगा अमेरिका</strong></p>
<p style="text-align: justify;">गौरतलब है कि भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे पुराने प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका ने शुरू कर दी है. इससे अमेरिका और भारत के बीच ऊर्जा संबंधों को और ज्यादा मजबूती मिलेगी. इसके अलावा &nbsp;20 साल पुराने ऐतिहासिक परमाणु समझौते को नई रफ्तार मिलेगी. इस बात का ऐलान नई दिल्ली में अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने किया था.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">इस दौरान उन्होंने कहा था, "अमेरिका उन नियमों को हटा रहा है, जो भारत और अमेरिकी कंपनियों के बीच नागरिक परमाणु सहयोग में रुकावट डाल रहे थे.उन्होंने कहा था कि जल्द ही इसकी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी. इससे दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे.&nbsp;</p>

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