Income Tax Budget: केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए कई घोषनाएं की हैं, जिसमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन शामिल है. इसे लेकर अब राजनीति शुरू गई है. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बजट में बिहार के लिए सबकुछ किया गया क्योंकि वहां इस साल विधानसभा के चुनाव होने वालो हैं. उन्होंने कहा कि बंगाल के लिये इस बजट में कुछ नहीं है. वहीं कांग्रेस ने भी सवाल उठाया कि बजट में बिहार को तोहफा मिला, लेकिन आंध्र प्रदेश की बुरी तरह अनदेखी की गई. केंद्रीय मंत्री और बिहार से जेडीयू सांसद ललन सिंह इसे लेकर विपक्ष बरस पड़े. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “बिहार में चुनाव लड़ने के लिए मत जाइये. क्यों जाएंगे बिहार में चुनाव लड़ने. बिहार इस देश का हिस्सा है और उसे बजट में कुछ मिला है तो इसमें क्या चिल-पों मचाने की जरूरत है. आईआईटी, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और फूड प्रोसेसिंग चेन बनाने की घोषणाएं की गई हैं. इन सबका बिहार के युवाओं को बहुत फायदा होगा. इसमें दिक्कत क्या है?”
‘बिहार को घोषणाओं का खजाना मिल गया’
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा लगता है कि बिहार को घोषणाओं का खजाना मिल गया है. बिहार से बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और आंध्र प्रदेश से टीडीपी के संदर्भ में एक्स पर लिखा, ‘‘यह स्वाभाविक है क्योंकि साल के अंत में वहां (बिहार) चुनाव होना है, लेकिन राजग के दूसरे स्तंभ यानी आंध्र प्रदेश को इतनी बुरी तरह से नजरअंदाज क्यों किया गया है?’’ कांग्रेस नेता ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसे पोषण सहायता कार्यक्रमों से संबंधित घोषणाओं को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा.
VIDEO | Union Budget 2025: Union Minister Lalan Singh (@LalanSingh_1) says, “It is the opposition’s job… Bihar is also a part of this country and if it has got something then what is wrong with that? Announcements have been made to build IIT, greenfield airports, and food… pic.twitter.com/g4RI0NoKGv
— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2025
बजट में बिहार को क्या मिला?
लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि केंद्र भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा के अलावा बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र पश्चिमी कोसी नहर के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर भूमि लाभांवित होगी.
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