किसानों और केंद्र के बीच 14 फरवरी को अहम बैठक, डल्लेवाल मेडिकल हेल्प लेने के लिए हुए तैयार

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किसानों और केंद्र के बीच 14 फरवरी को अहम बैठक, डल्लेवाल मेडिकल हेल्प लेने के लिए हुए तैयार

<p style="text-align: justify;" data-pm-slice="1 1 []"><strong>MSP Demand:&nbsp;</strong>केंद्र सरकार 14 फरवरी को चंडीगढ़ में पंजाब के आंदोलनरत किसानों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा के लिए बैठक करेगी. ये जानकारी शनिवार (18 जनवरी) को केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने दी. ये फैसला तब लिया गया जब केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रिया रंजन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अनशनरत किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) व किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों से मुलाकात की.</p>
<p style="text-align: justify;">54 दिनों से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत को देखते हुए केंद्र सरकार ने उनसे मेडिकल सहायता लेने की अपील की है. केंद्र के प्रतिनिधि प्रिया रंजन ने कहा "हमने उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. हमने उन्हें अनुरोध किया है कि वे अपना अनशन खत्म करें और मेडिकल सहायता लें ताकि वह प्रस्तावित बैठक में हिस्सा ले सकें."</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>डल्लेवाल की हालत गंभीर</strong></p>
<p style="text-align: justify;">डल्लेवाल 26 नवंबर से खनौरी सीमा पर भूख हड़ताल पर हैं. ऐसे में किसानों ने उनकी स्थिति को "गंभीर" बताया है. डल्लेवाल का वजन 20 किलो तक कम हो चुका है और उन्होंने अब तक मेडिकल सहायता लेने से इनकार कर दिया है. किसानों और केंद्र सरकार के बीच पिछले साल 8, 12, 15 और 18 फरवरी को बातचीत हुई थी, लेकिन सभी बैठकें असफल रहीं. किसानों की मुख्य मांग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी है. किसान पिछले साल 13 फरवरी से पंजाब-हरियाणा की खनौरी और शंभू सीमा पर डेरा डाले हुए हैं.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>बातचीत के बाद भी नहीं निकला समाधान</strong></p>
<p style="text-align: justify;">शनिवार (18 जनवरी) को 10 और किसानों ने खनौरी सीमा पर अनशन शुरू किया जिससे भूख हड़ताल पर बैठे किसानों की संख्या 121 हो गई है. किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार से मिली ताजा प्रस्तावना पर वे चर्चा करेंगे. आंदोलनकारी किसानों का मानना है कि ये बातचीत उनके संघर्ष को एक नई दिशा दे सकती है.</p>
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