Dnyanradha Multistate Co-op Credit Society घोटाले में ED की चार्जशीट, 24 लोगों को बनाया आरोपी

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मुंबई की प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Dnyanradha Multistate Co-operative Credit Society Ltd (DMCSL) घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 मार्च 2025 को PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है. इस चार्जशीट में सुरेश कुटे, DMCSL और अन्य 24 लोगों को आरोपी बनाया गया है.
कोर्ट ने लिया संज्ञानमुंबई की PMLA कोर्ट ने इस चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. अब इस मामले की नियमित सुनवाई होगी और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी. ED की इस कार्रवाई को घोटाले में शामिल लोगों पर कड़ा शिकंजा कसने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
क्या है पूरा मामला?Dnyanradha Multistate Co-op Credit Society Ltd (DMCSL) एक बहु-राज्यीय सहकारी क्रेडिट सोसाइटी है, जो महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में काम कर रही थी. इस सोसाइटी पर आरोप है कि लोगों से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और अन्य स्कीमों के नाम पर पैसा जमा करवाया गया, लेकिन बाद में निवेशकों का पैसा लौटाने की बजाय उसे अन्य जगहों पर ट्रांसफर कर दिया गया.
हजारों निवेशकों को ठगने का आरोपइस घोटाले में हजारों लोगों की गाढ़ी कमाई डूब गई. निवेशकों को उच्च ब्याज दर और सुरक्षित निवेश का झांसा देकर लाखों-करोड़ों रुपये जुटाए गए लेकिन बाद में पैसा वापस नहीं किया गया. इस मामले में कई निवेशकों ने पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी.
ED ने क्यों की कार्रवाई?ED ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की और पाया कि घोटाले का पैसा अलग-अलग खातों और कंपनियों में घुमाया गया जिससे सबूतों को छिपाया जा सके. ED ने पहले भी सुरेश कुटे और अन्य आरोपियों की संपत्तियों को अटैच किया था. अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपियों पर कानूनी शिकंजा और कस गया है.
क्या होगा आगे?अब PMLA कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी. अगर आरोप सही साबित होते हैं तो आरोपियों को कड़ी सजा और उनकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं. इस मामले में ED और अन्य जांच एजेंसियां आगे भी कार्रवाई कर सकती हैं.
प्रशासन की अपीलप्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी फर्जी निवेश स्कीम में पैसा लगाने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें. अगर कोई संदेहास्पद स्कीम नजर आती है तो इसकी शिकायत पुलिस या आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में दर्ज करवाएं.
इस मामले की अगली सुनवाई जल्द ही PMLA कोर्ट में होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.
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