मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं. नए चुनाव आयुक्त की तलाश में सोमवार (17 फरवरी 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक हुई. इस बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए. उधर, कांग्रेस ने इस बैठक के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमारी मांग है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली कमेटी में भारत के चीफ जस्टिस को होना चाहिए. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है. चुनाव आयोग की नियुक्ति में चीफ जस्टिस को होना चाहिए. एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए. हाल ही में चुनाव आयोग को लेकर बहुत सवाल उठे हैं. इतना ही नहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, कांग्रेस की मांग है कि जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तब तक चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर होने वाली बैठक पर रोक रहनी चाहिए. कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, आप सबको पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर आज बैठक थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 19 फरवरी को इस विषय पर सुनवाई होगी और फैसला सुनाया जाएगा कि कमेटी का संविधान किस तरीके से होना चाहिए. ऐसे में आज की बैठक को टालना चाहिए था. चुनाव आयुक्त के चयन में पारदर्शी, निष्पक्ष और संतुलित फैसला हो- सिंघवीअभिषेक सिंघवी ने कहा, संस्थाओं के समन्वय और संविधान की आत्मा का अनुपालन करना है तो ये जरूरी है कि ऐसा पारदर्शी, निष्पक्ष और संतुलित फैसला किया जाए जो जनहित का हो, गणतंत्र के हित का हो और जो समतल जमीन (जो संविधान की नींव है) उसे आगे ले जाए. ये कांग्रेस का स्टैंड है.
उन्होंने कहा, इसमें जो लोग हिस्सेदार हैं उनका ये स्टैंड रहा है. जब से नया एक्ट आया, उसमें जो प्रधानमंत्री,गृहमंत्री और विपक्ष के नेता का प्रावधान रखा गया है. उसमें कई दिक्कतें हैं. इन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए कहा कि ये जरूरी है कि जो CEC और EC के चुनाव के लिए कमेटी हो उसमें प्रधानमंत्री हों, चीफ जस्टिस हों और विपक्ष के नेता हों.
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