Tamil Nadu Language Row: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रि-भाषा फार्मूले को लेकर जारी विवाद के बीच स्टालिन पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से बचने के लिए भाषा विवाद खड़ा किया जा रहा है.
अमित शाह ने कहा,”हम तमिल भाषा के विरोधी नहीं, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं को मजबूत करने के पक्षधर हैं, हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को भारतीय भाषाओं में शुरू किया. तमिलनाडु सरकार तमिल में मेडिकल-इंजीनियरिंग कोर्स क्यों नहीं शुरू करती?” उन्होंने आगे कहा, “भविष्य में जब हमारी सरकार तमिलनाडु में आएगी, तो हम तमिल में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करेंगे”
भाषा के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिएअमित शाह ने कहा कि हिंदी से सभी भारतीय भाषाएं मजबूत होती हैं और सभी भारतीय भाषाओं से हिंदी मजबूत होती है.भाषा के नाम पर देश को बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश बहुत आगे बढ़ चुका है.” गृह मंत्री के इस बयान से स्पष्ट है कि मोदी सरकार भाषा के मुद्दे पर किसी भी प्रकार के विवाद को स्वीकार नहीं करेगी और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की नीति जारी रखेगी.
आतंकवाद और नक्सलवाद पर सख्त कार्रवाईगृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया, “अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल हुई. नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 21 मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा. आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उग्रवाद पर नियंत्रण पाया गया.”
राहुल गांधी पर निशानाअमित शाह ने राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ पर तंज कसते हुए कहा कि भाई-बहन कश्मीर में जाकर बर्फ से खेलते हैं, यह शांति स्थापित होने के कारण संभव हुआ है.”उन्होंने कहा कि कुछ लोग काले चश्मे से देखते हैं, इसलिए उन्हें विकास नजर नहीं आता.
अंतरराज्यीय अपराध और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारीगृह मंत्री ने कहा कि संविधान के अनुसार, कानून-व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन आज कई अपराध राज्य सीमाओं तक सीमित नहीं हैं. नारकोटिक्स, साइबर अपराध, संगठित अपराध और हवाला जैसे अपराध अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल चुके हैं. गृह मंत्रालय इन पर नियंत्रण के लिए अलग-अलग विभागों के माध्यम से कार्रवाई कर रहा है.
बता दें कि राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों के कार्यों का विस्तृत ब्यौरा सदन के सामने रखा. उन्होंने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किए गए कार्यों की जानकारी दी, साथ ही नक्सलवाद, आतंकवाद और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुए बदलावों पर भी विस्तार से चर्चा की.
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