आज औंधे मुंह गिरे वोडाफोन आइडिया के शेयर, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का असर

Last Updated:May 19, 2025, 14:12 ISTसुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की AGR बकाया पर राहत की याचिका खारिज कर दी, जिससे कंपनी के शेयर 11% गिर गए. इंडस टावर्स के शेयर भी 3.5% लुढ़के. सरकार की वोडाफोन आइडिया में 49% हिस्सेदारी है.वोडाफोन आइडिया शेयर एक महीने में करीब 17 फीसदी गिर चुका है.हाइलाइट्सवोडाफोन आइडिया के शेयर 11% गिरे.सुप्रीम कोर्ट ने AGR बकाया पर राहत याचिका खारिज की.इंडस टावर्स के शेयर भी 3.5% लुढ़के.नई दिल्ली. कर्ज के बोझ से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कंपनी की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया पर राहत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इसके बाद सोमवार, 19 मई को वोडाफोन आइडिया के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई और शेयर 11% तक की गिर गया. वहीं, इससे जुड़ी कंपनी इंडस टावर्स के शेयर भी आज 3.5% तक लुढ़क गए.

वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लगभग ₹30,000 करोड़ के जुर्माने और उस पर लगे ब्याज से राहत की मांग की थी. कंपनी ने तर्क दिया था कि अगर सरकार से तुरंत सहायता नहीं मिली तो पूरा टेलीकॉम सेक्टर खतरे में पड़ जाएगा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को “चौंकाने वाला और ग़लतफहमी पर आधारित” करार देते हुए खारिज कर दिया.

सालभर में 50 फीसदी गिरा शेयर

वोडाफोन आइडिया शेयर एक महीने में करीब 17 फीसदी गिर चुका है. पिछले छह महीनों में इस शेयर में 5.63 फीसदी की गिरावट आई है. साल भर में इस टेलीकॉम शेयर की कीमत 50 फीसदी गिरी है. पिछले पांच सालों में वोडाफोन आइडिया शेयर ने निवेशकों को 21 फीसदी रिटर्न दिया है.

सरकार की 49 फीसदी हिस्‍सेदारी

सरकार ने वोडाफोन आइडिया के कुछ बकायों को इक्विटी में बदलकर 49% हिस्सेदारी ले रखी है. वोडाफोन आइडिया के बाद अब भारती एयरटेल ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें AGR बकाया माफ करने की मांग की गई है. एयरटेल ने कहा है कि सभी लाइसेंसधारकों को समान रूप से राहत दी जानी चाहिए, ताकि टेलीकॉम सेक्टर को स्थायित्व मिल सके.

रिटेल निवेशकों पर भी असर

मार्च तिमाही के अंत तक वोडाफोन आइडिया में करीब 59.06 लाख छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी है, जिनकी अधिकृत पूंजी ₹2 लाख तक है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन निवेशकों को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है. टेलीकॉम क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि अगर राहत नहीं मिली तो पूरे सेक्टर पर संकट और गहरा सकता है.
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