रियल एस्टेट सेक्टर चाहता है लग्जरी और किफायती हाउसिंग को बढ़ावा देने वाले उपाय

Last Updated:January 13, 2025, 18:45 ISTरियल एस्टेट क्षेत्र का मानना है कि यह बजट सेक्टर को नई दिशा देने में सहायक होगा और इससे जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देकर समग्र आर्थिक विकास को गति देगा.
नई दिल्ली. आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी उम्मीदें हैं. इस क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, और सरकार से इसे प्रोत्साहन देने की लगातार मांग की जा रही है. रियल एस्टेट सेक्टर को न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला माना जाता है, बल्कि यह सहयोगी उद्योगों जैसे निर्माण सामग्री, इंटीरियर डिज़ाइन, और टेक्नोलॉजी के विकास में भी अहम भूमिका निभाता है. किफायती आवास योजनाओं के विस्तार, लग्जरी हाउसिंग में निवेश को प्रोत्साहित करने, और बुनियादी ढांचे के विकास से यह क्षेत्र और मजबूत हो सकता है.

सेक्टर के विशेषज्ञ आगामी बजट से स्पष्ट नीतिगत उपायों की मांग कर रहे हैं, जो न केवल हाउसिंग मार्केट में मांग को बढ़ाएंगे बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक स्थिरता भी सुनिश्चित करें. किफायती और मध्यम वर्गीय हाउसिंग को प्रोत्साहित करना, साथ ही ग्रीन कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन प्रोजेक्ट्स को समर्थन देना इस सेक्टर की प्राथमिक आवश्यकताओं में शामिल है. रियल एस्टेट क्षेत्र का मानना है कि उचित नीतियां और वित्तीय प्रोत्साहन देश की शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों की मांग को बढ़ा सकते हैं.

क्‍या है उम्‍मीद गंगा रियल्टी के मैनेजिंग डायरेक्‍टर विकास गर्ग का कहना है कि आगामी बजट से हमें उम्मीद है कि यह रियल एस्टेट सेक्टर, खासकर लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट और इससे जुड़े उद्योगों को मजबूती देगा. जीएसटी को सरल बनाना, होमबायर्स के लिए टैक्स लाभ बढ़ाना और किफायती व मिड-सेगमेंट हाउसिंग को प्रोत्साहन देना सभी श्रेणियों में मांग को बढ़ा सकता है. स्टाम्प ड्यूटी कम करने और फाइनेंसिंग आसान बनाने जैसी पहल से सभी को लाभ होगा. इसके अलावा निर्माण सामग्री, इंटीरियर और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जैसे सहयोगी क्षेत्रों को बजट में समर्थन मिलता है तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर डालेगा.

त्रेहान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्‍टर सारांश त्रेहान का कहना है कि हमें उम्मीद है कि आगामी बजट रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए प्रगतिशील कदम उठाएगा, जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है. निर्माणाधीन प्रॉपर्टीज पर जीएसटी घटाने, होमबायर्स के लिए टैक्स लाभ बढ़ाने और किफायती आवास योजनाओं के लिए फंड बढ़ाने जैसे उपाय रियल एस्‍टेट में मांग और निवेश को प्रोत्साहित करेंगे. रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने और निर्माण सामग्री व इंटीरियर डिजाइन जैसे सहयोगी क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की पहल से समग्र विकास सुनिश्चित होगा. एक संतुलित और विकासोन्मुख बजट सेक्टर की वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकता है.

रोपवे और टूरिज्म सेक्टरदामोदर रोपवे इंफ्रा लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्‍टर आदित्य चमरिया का कहना है कि भारत का टूरिज्म सेक्टर, जो देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, 2025 के बजट से कई सकारात्मक कदमों की अपेक्षा कर रहा है. विशेष रूप से रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और विस्तार को लेकर सरकार से ठोस नीतियों की उम्मीद की जा रही है. यह न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि कठिन इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने और स्थानीय रोजगार सृजन में भी मदद करेगा.

रोपवे प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार से उम्मीद है कि वह इन प्रोजेक्ट्स के लिए टैक्स छूट, आसान कर्ज योजनाएं और निजी-सरकारी भागीदारी (PPP मॉडल) को बढ़ावा देगी. हिमालयी क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और नॉर्थ ईस्ट जैसे टूरिज्म हॉटस्पॉट्स में रोपवे नेटवर्क को विस्तार देने के लिए विशेष फंडिंग की आवश्यकता है.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :January 13, 2025, 18:45 ISThomebusinessरियल एस्टेट सेक्टर चाहता है लग्जरी और किफायती हाउसिंग को बढ़ावा देने वाले उपाय

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