मुंबई. अगर आप मुंबई समेत महाराष्ट्र के किसी शहर में घर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने एक नई आवास नीति का ऐलान किया है, जिसमें 70,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ झुग्गी पुनर्वास से लेकर पुनर्विकास तक की एक व्यापक योजना शामिल है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि नीति का उद्देश्य ‘मेरा घर – मेरा अधिकार’ के तहत आम आदमी के लिए आवास मुहैया कराना है. उन्होंने कहा कि नीति में निम्न आय वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों और छात्रों को प्राथमिकता दी गई है.
महिला और छात्रों को मिलेगी रियायत
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नीति में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ झुग्गी पुनर्वास से पुनर्विकास तक का एक व्यापक कार्यक्रम शामिल है. फडणवीस ने कहा कि कामकाजी महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों के लिए किफायती और समावेशी आवास पर विचार किया गया है. उन्होंने बताया कि किराये के आवास और भूमि बैंक बनाने के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
उन्होंने कहा, ‘‘सभी हितधारकों और योजनाओं को एक ही पोर्टल ‘महा आवास’ पर लाया जाएगा. सरकारी भूमि का मानचित्रण किया जाएगा और उसे आवास के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. आवास की मजबूती एक महत्वपूर्ण कारक होगी और इसे आधुनिक तकनीक के साथ सुनिश्चित किया जाएगा. वर्ष 2007 के बाद, एक व्यापक और गतिशील सर्व-समावेशी नीति तैयार की गई है.’’
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मुख्यमंत्री ने कहा कि नयी नीति में ग्रामीण और शहरी इलाकों में आवासों की जरूरत पर विचार किया गया है. इसके अलावा, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग के 325 प्रस्तावों को मंजूरी दी जिनसे एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और लगभग एक लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है. इन प्रस्तावों से महाराष्ट्र में 1,00,655.96 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने और 93,317 नौकरियां पैदा होने की संभावना है.
असल में महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2016, अंतरिक्ष और रक्षा विनिर्माण नीति 2018, रेडिमेड परिधान, रत्न और आभूषण, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग क्लस्टर नीति, 2018 और महाराष्ट्र की औद्योगिक नीति, 2019 की अवधि खत्म हो चुकी थी.
(भाषा से इनपुट के साथ)
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