Last Updated:February 11, 2025, 10:26 ISTसुरक्षा ग्रुप को यूपी-रेरा से जेपी विशटाउन के सात प्रोजेक्ट्स के फिर से रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिल गई है. यह खबर हजारों घर खरीदारों के लिए राहत लेकर आई है, जो लंबे समय से अपने घरों का इंतजार कर रहे थे. निर्माण क…और पढ़ेंहाइलाइट्सजेपी के 7 प्रोजेक्ट्स का यूपी रेरा में रजिस्ट्रेशन शुरू.10,000 से ज्यादा बायर्स को मिलेगा लोन और पजेशन.निर्माण कार्य में तेजी और होम लोन प्रक्रिया आसान होगी.जेपी विश टाउन (Jaypee Wish Town) के हजारों घर खरीदारों के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी है. सुरक्षा ग्रुप (Suraksha Group) को यूपी-रेरा से सात प्रोजेक्ट्स के पुनः रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिल गई है, जिससे न केवल निर्माण कार्य में तेजी आएगी, बल्कि घर खरीदारों को होम लोन की प्रक्रिया में भी आसानी होगी. यह कदम उन हज़ारों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, जो लगभग एक दशक से अपने सपनों के घर का इंतज़ार कर रहे थे.
सुरक्षा ग्रुप को यूपी-रेरा (उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) से जेपी विश टाउन के सात प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिली है. सुरक्षा ग्रुप ने पिछले साल जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (JIL) का अधिग्रहण किया था, और अब इस फैसले से निर्माण कार्य में तेजी आने की पूरी उम्मीद है.
कौन से हैं ये 7 प्रोजेक्ट?टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन सात प्रोजेक्ट्स में जेपी ग्रीन्स क्लासिक (Jaypee Greens Klassic), जेपी ग्रीन्स कोसमॉस ए और सी (Jaypee Greens Kosmos A and C), जेपी ग्रीन्स केन्सिंग्टन बुलेवार्ड (Jaypee Greens Kensington Boulevard), कासा आइल्स (Kasa Isles), क्रेसेंट होम्स (Krescent Homes) और पेबल कोर्ट (Pebble Court) शामिल हैं. इन प्रोजेक्ट्स में कुल 10,082 आवासीय यूनिट्स हैं, जिन्हें इसी साल दिसंबर से चरणबद्ध तरीके से सौंपा जाना है. यह निर्णय घर खरीदारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले रेरा रजिस्ट्रेशन न होने के कारण उन्हें होम लोन या बैलेंस ट्रांसफर में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.
सुरक्षा ग्रुप के कार्यकारी निदेशक जश पंचमिया ने कहा, “जेपी के कई घर खरीदारों को रेरा रजिस्ट्रेशन के अभाव में होम लोन मिलने में कठिनाई हो रही थी. यह पुनः रजिस्ट्रेशन अब उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करेगा.”
क्यों हो रही थी ये देरी?जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (JIL) के वित्तीय संकट के कारण निर्माण कार्य में लंबे समय तक देरी हुई, जिससे घर खरीदारों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ा. कंपनी के दिवालिया होने की प्रक्रिया अगस्त 2017 में शुरू हुई थी, जब IDBI बैंक के नेतृत्व वाले एक संघ ने आवेदन किया था. 7 मार्च 2023 को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने सुरक्षा ग्रुप के बोली को मंजूरी दी, जिसे मई 2024 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने भी बरकरार रखा.
सुरक्षा के अधिकारियों ने कहा है कि इस फैसले से वे अटके हुए प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने और उन्हें समय पर पूरा करने को प्राथमिकता देंगे. एक अधिकारी ने कहा, “शेष JIL प्रोजेक्ट्स के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन की मंजूरी प्रक्रिया जारी है और जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है.”
YEIDA को 1,335 करोड़ की पेमेंट करेगा सुरक्षा ग्रुपNCLAT के निर्देश के अनुसार, सुरक्षा ग्रुप को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) को चार साल के भीतर 1,335 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा, ताकि किसानों को बेहतर मुआवजा मिल सके. कंपनी ने इस संशोधित समाधान योजना को तेजी से लागू करने और घर खरीदारों और किसानों दोनों को लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई है.
हालांकि, कुछ घर खरीदारों ने इस निर्णय पर चिंता जताई है. जेपी खरीदारों के एक ग्रुप के अध्यक्ष आशीष मोहन गुप्ता ने कहा, “सात में से दो प्रोजेक्ट्स को केवल 31 दिसंबर तक का विस्तार मिला है, जिससे इस समय सीमा के भीतर पूरा होने की संभावना पर सवाल उठते हैं. बाकी पांच प्रोजेक्ट्स के लिए उम्मीद है कि सुरक्षा ग्रुप पुनः रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त होने से पहले निर्माण पूरा कर लेगा.”
उन्होंने आगे कहा, “यूपी-रेरा ने सख्त शर्तें लागू की हैं, जिसके तहत सुरक्षा ग्रुप को आवंटित धनराशि का 90% निर्माण कार्य पर खर्च करना होगा. इसके अलावा, प्राधिकरण ने सुरक्षा से मासिक प्रगति रिपोर्ट मांगी है और तीन महीने बाद लागत लेखा परीक्षा कर सकता है. इसलिए, प्रोजेक्ट की सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है.”
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :February 11, 2025, 10:26 ISThomebusinessजेपी के 7 प्रोजेक्ट का यूपी रेरा में रजिस्ट्रेशन शुरू, खरीदारों को मिली खुशी
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