नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गाजियाबाद शहर में अपना घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने पिछले 3 साल में कई बदलावों के बाद आखिरकार इंटीग्रेटेड मास्टर पलान 2031 को मंजूरी दे दी है. इसके तहत, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति को लागू किया जाएगा. इसका मकसद ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के आसपास कॉलोनियां बसाना है, ताकि सभी को कनेक्टिविटी आसानी से मिल सके. योजना के तहत 5 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा और पहले से चल रही अधूरी योजनाओं को भी पूरा किया जाएगा.
योजना के तहत गाजियाबाद के रैपिड रेल, मेट्रो और एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के आसपास विकास किया जाएगा. योजना के तहत आवासीय और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे. प्राधिकरण ने मधुबन बापूधाम हाउसिंग स्कीम के संशोधित लेआउट को भी मंजूरी दे दी है. नए लेआउट में श्मशान भूमि पर भी 373 प्लॉट को दोबारा आवंटन किया गया. बैठक में यूपी सरकार की प्रतिज्ञा योजना के तहत गालंद में 0.431 हेक्टेयर जमीन को खेतिहर भूमि से औद्योगिक प्लॉट में बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है.
तीन शहरों में होगा विकासयह मास्टर प्लान कुल 33,543.1 हेक्टेयर विकसित क्षेत्र को कवर करता है. इसमें गाजियाबाद में 18,687.8 हेक्टेयर, मोदीनगर में 6,874.9 हेक्टेयर और लोनी में 7,980.4 हेक्टेयर जमीन शामिल है. जीडीए के अधिकारी ने बताया कि यह योजना राज्य सरकार द्वारा गजट अधिसूचना जारी करने के बाद प्रभावी होगी, जो एक महीने के भीतर होने की जारी होने की उम्मीद है. ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजना के तहत 1.5 किमी लंबी रैपिड रेल के किनारे 4,261.43 हेक्टेयर जमीन और रेड लाइन व ब्लू लाइन मेट्रो कॉरिडोर के 500 मीटर के किनारे पर 616.61 हेक्टेयर जमीन को विकसित किया जाएगा. रैपिड रेल डिपो के आसपास भी 909.82 हेक्टेयर जमीन को विकसित किया जाएगा.
5 गांवों की जमीन खरीदेगी सरकारजीडीए बोर्ड ने हर्नानदीपुरम टाउनशिप के लिए पांच गांवों की जमीन अधिग्रहण करने की योजना बनाई है. इसके लिए मथुरापुर, शमशेर, चंपतनगर, भनेरा खुर्द और नंगला फिरोज मोहन नगर से 336 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा. इस अधिग्रहण के लिए कुल 2,384 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है. इस लागत में 7% स्टांप शुल्क और 1% पंजीकरण शुल्क भी शामिल है.
किसानों को मिलेगा 4 गुना पैसाइन 5 गांवों की जमीन के अधिग्रहण के लिए सरकार किसानों को सर्कल रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा दे रही है. इसके लिए पिछले महीने ही डीएम के नेतृत्व वाली समिति ने प्रस्ताव दिया था. समिति ने कहा है कि हर्नानदीपुरम के लिए भूमि मुआवजा दर भूमि अधिग्रहण (पुनर्वास और पुनर्स्थापना) अधिनियम, 2013 के तहत डीएम सर्कल दरों का चार गुना होगी. इसका मतलब है कि मथुरापुर के किसानों जहां 14 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है, उन्हें वर्तमान दर 1,020 रुपये प्रति वर्गमीटर के मुकाबले 4,080 रुपये प्रति वर्गमीटर मिलेंगे.
इन गांवों में भी पैसे की बाढ़योजना के तहत शमशेर गांव में 86 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जहां किसानों को वर्तमान दर 1,690 रुपये प्रति वर्गमीटर के मुकाबले 6,760 रुपये प्रति वर्गमीटर मिलेंगे. इसी तरह, चंपतनगर में 33 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. यहां के किसानों को 1,010 रुपये प्रति वर्गमीटर की मौजूदा दर के मुकाबले 4,040 रुपये प्रति वर्गमीटर कीमत मिलेगी. प्राधिकरण भनेरा खुर्द में 9 हेक्टेयर जमीन के लिए मुआवजा दर 1,060 रुपये प्रति वर्गमीटर के मुकाबले 4,240 रुपये प्रति वर्गमीटर तय कर रही है. सबसे ज्यादा 192 हेक्टेयर जमीन नंगला फिरोज (मोहन नगर) में अधिग्रहित की जाएगी, जहां किसानों को वर्तमान दर 1,800 रुपये प्रति वर्गमीटर के मुकाबले 7,200 रुपये प्रति वर्गमीटर मुआवजा दिया जाएगा.
पहल पोर्टल से आसान होगा कामगाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपने उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए पहल पोर्टल भी लांच किया है. PAHAL पोर्टल के जरिये संपत्ति के बकाया भुगतान, संपत्ति लेजर की जांच, संपत्ति विवरण की पुष्टि, आवंटन पत्र डाउनलोड करने, ऑनलाइन आवंटन पंजीकरण और म्यूटेशन के लिए आवेदन जैसी सेवाएं काफी आसान हो जाती हैं. यह पोर्टल व्यापार को काफी आसान बना देगा.
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