दिल्‍ली चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्‍टरस्‍ट्रोक, आचार संहिता भी बेअसर

Last Updated:January 17, 2025, 18:25 IST8th Pay Commission News: विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्‍ली की सियासत उफान पर है. चुनावी वादों और घोषणाओं के बीच मोदी सरकार ने ऐसी घोषणा कर दी है, जिससे लाखों लोगों के दिन बहुर जाएंगे. इनमें कई लाख तो सिर्फ दिल्‍ली में ही हैं. मोदी सरकार न दिल्‍ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आठवां वेतन आयोग के गठन के प्रस्‍ताव को हरी झंडी दे दी है. नई दिल्‍ली. राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में इस वक्‍त चुनावी हवा चल रही है. सत्‍तारूढ़ के साथ ही विपक्षी पार्टियां तमाम तरह के वादे कर मतदाताओं को अपनी तरफ करने के प्रयास में जुटी हैं. चुनाव तिथियों की घोषणा के साथ ही दिल्‍लीभर में आचार संहिता लागू हो चुकी है. इसका मतलब यह है कि इस अवधि में सरकार या प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता है, जिससे वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं. मॉडल कोड ऑफ कंडक्‍ट के अमल में आने से पहले जिन योजनाओं या परियोजनाओं पर काम चल रहा है, वह पहले की तरह ही चलते रहेंगे. बस इस दौरान किसी नई योजना या फिर नीति या फिर नीतियों में सुधार को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है. इसके बावजूद मोदी सरकार ने ऐसा दांव चला है, जिसपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्‍ट या आदर्श आचार संहिता का प्रावधान लागू नहीं होगा.

सातवें वेतन आयोग की अवधि साल 2026 में समाप्‍त हो रही है, ऐसे में अगले पे कमीशन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. मोदी कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी. आयोग के अध्‍यक्ष और सदस्‍यों के नामों की घोषणा भी जल्‍द ही किए जाने की संभावना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठवां वेतन आयोग गठन करने के ऐलान के बाद X पर एक पोस्‍ट शेयर कर सरकारी कर्मचारियों के योगदान की सराहना की. उन्‍होंने लिखा, ‘हम सबको उन सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयास पर गर्व है, जो विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं. आठवें वेतन आयाग पर कैबिनेट के फैसले से क्‍वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार होगा और इससे उपभोग (Consumption) की क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा.’

Modi Cabinet Decision: मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग को दी मंजूरी, हजारों कर्मचारियों के घरों में जलेंगे घी के दीये

दिल्‍ली में लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभआठवें वेतन आयोग पर मोदी सरकार के फैसले का दिल्‍ली पर व्‍यापक प्रभाव पड़ने वाला है. दिल्‍ली में तमाम विभागों को मिलाकर कुल मिलाकर तकरीबन 4 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं. आठवां वेतना आयोग लागू होने की स्थिति में इन सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. बता दें कि यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब दिल्‍ली में चुनाव होने वाले हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि आठवें वेतन आयोग से जीवन की गुणवत्‍ता में सुधार आएगा और कंजप्‍शन को बढ़ावा मिलेगा. फिलहाल सातवां वेतन आयोग अमल में है. आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय और दिल्‍ली के कई विभागों के कर्मचारियों के वेतन में अच्‍छी-खासी वृद्धि होने की उम्‍मीद है. इससे न केवल उनके जीवनस्‍तर में सुधार आएगा, बल्कि अर्थव्‍यवस्‍था को भी बढ़ावा मिलेगा.

व्‍यापक प्रभाव पड़ने की संभावनाआठवें वेतन आयोग के अमल में आने से दिल्‍ली के लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा. तकरीबन चार लाख ऐसे कर्मचारी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति पर इसका सकारात्‍मक प्रभाव पड़ेगा. ऐसे में दिल्‍ली विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है. चुनाव अब महज कुछ सप्‍ताह ही दूर है. बता दें कि आठवें वेतन आयोग का गठन 2026 में किया जाएगा. आयोग वेतन और भत्‍तों को लेकर अपनी सिफारिश देगा, जिसे लागू कर दिया जाएगा.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :January 17, 2025, 18:25 ISThomedelhi-ncrदिल्‍ली चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्‍टरस्‍ट्रोक, आचार संहिता भी बेअसर

stock market, share market, market update, trading news, trade news, nifty update,bank nifty, oxbig news, oxbig news network, hindi news, hindi news, business news, oxbig hindi news

English News