दिवालिया होने से बच गई वोडा-आइडिया! सरकार देगी 84000 करोड़ की मदद

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Last Updated:June 24, 2025, 12:51 ISTVoda-Idea Share Price : सरकार ने एक बार फिर कर्ज और बकाए तले दबी टेलीकॉम कंपनी वोडा-आइडिया को बचाने का वादा किया है. इस खबर के बाद कंपनी के स्‍टॉक में सुबह 6 फीसदी से ज्‍यादा का उछाल दिखा.वोडा-आइडिया को सरकार ने फिर 84 हजार करोड़ की मदद का वादा किया है. हाइलाइट्ससरकार ने वोडा-आइडिया को 84,000 करोड़ की मदद का वादा किया.वोडा-आइडिया के शेयरों में 6% की तेजी आई.सरकार के पास कंपनी को बचाने के दो उपाय हैं.नई दिल्‍ली. देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया (Vodafone Idea) को बचाने के लिए एक बार फिर सरकार सामने आई है. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने साफ कहा है कि भारतीय टेलीकॉम सेक्‍टर के लिए सिर्फ दो कंपनियों का होना ठीक बात नहीं, क्‍योंकि प्रतिस्‍पर्धा बनी रहनी चाहिए. यही वजह है कि सरकार ने एक बार फिर वोडा-आइडिया को बचाने पर विचार शुरू किया है. इससे पहले सरकार ने कहा था कि अब वोडा-आइडिया को और राहत नहीं दी जा सकती है.पिछले महीने ही वोडा-आइडिया के शीर्ष अधिकारी ने भी कहा था कि अगर कंपनी को सरकार की मदद नहीं मिलती है तो फिर वह मार्च, 2026 के बाद अपना कामकाज नहीं चला सकती है. कंपनी को मजबूरन दिवालिया प्रक्रिया की तरफ जाना पड़ेगा. तब सरकार ने भी मदद से इनकार किया था, लेकिन एक बार फिर सरकार का प्रस्‍ताव मिलने के बाद कंपनी के शेयरों में भी तेजी दिख रही है.

सरकार ने क्‍यों करनी पड़ी मदद
वोडा-आइडिया को सरकार ने एक बार फिर मदद का वादा इसलिए नहीं किया कि कंपनी को बचाना जरूरी है, बल्कि कंपनी में इस समय सबसे ज्‍यादा हिस्‍सेदारी ही केंद्र सरकार की है. वोडा-आइडिया की 48.99 फीसदी इक्विटी हिस्‍सेदारी केंद्र सरकार के पास है. जाहिर है कि अगर कंपनी दिवालिया होती तो इसका नुकसान सरकार को भी उठाना पड़ता. यही वजह है कि सरकार ने 84 हजार करोड़ रुपये के बकाए को लेकर बड़ी राहत दे सकती है.

कंपनी को बचाने के 2 उपायइकनॉमिक टाइम्‍स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के पास फिलहाल वोडा-आइडिया को बचान के 2 उपाय दिख रहे हैं. कर्ज और बकाए तले दबी इस कंपनी को बचाने के लिए सरकार उसके पुनर्भुगतान की अवधि को बढ़ाकर 20 साल कर सकती है, जो अभी महज 6 साल है. साथ ही कंपनी के बकाए पर चक्रवृद्धि ब्‍याज लगाने के बजाय साधारण ब्‍याज लगाएगी. दूसरे विकल्‍प के तहत वोडा-आइडिया से सालाना सिर्फ एक टोकन अमाउंट लिया जाना चाहिए, जो 1,000 से 1,500 करोड़ रुपये तक हो सकता है. यह वसूली तब तक हो, जब तक एजीआर पर अंतिम फैसला न हो जाए.

इसी साल देने हैं 18 हजार करोड़
एक महीने पहले ही केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि फिलहाल कंपनी के और कर्ज को इक्विटी में नहीं बदला जाएगा. जाहिर है कि अब वोडा-आइडिया को कर्ज और बकाए से राहत देने के लिए दूसरे विकल्‍पों पर विचार करना जरूरी है. दूरसंचार विभाग ने भी बताया है कि कंपनी को 2027 तक अपने सभी बकाए को दोबारा पुनर्गठित करने के लिए चालू वित्‍तवर्ष में 18,064 करोड़ रुपये का इंस्‍टॉलमेंट मार्च से पहले जमा करना होगा.

शेयरों में तेज उछालसरकार की मदद के आश्‍वासन के बाद वोडा-आइडिया के शेयरों में तेज उछाल दिखा. मंगलवार सुबह कंपनी के स्‍टॉक 6 फीसदी तेजी के साथ 6.96 रुपये के भाव पहुंच गए. इससे पहले पिछले एक साल में टेलीकॉम कंपनी के स्‍टॉक में 60 फीसदी की गिरावट आ चुकी है, जबकि साल 2025 में ही यह स्‍टॉक 13 फीसदी टूट चुका है. हालांकि, अब राहत की खबर आने के बाद इसके स्‍टॉक में 6 फीसदी का उछाल दिख रहा है.Pramod Kumar Tiwariप्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…और पढ़ेंप्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि… और पढ़ेंLocation :New Delhi,Delhihomebusinessदिवालिया होने से बच गई वोडा-आइडिया! सरकार देगी 84000 करोड़ की मदद

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