Last Updated:May 23, 2025, 07:29 ISTआरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर उदार रुख अपना रहा है. साथ ही उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण और ग्राहक सेवा को प्राथमिकता बताया. गवर्नर ने बताया कि केवाईसी (KYC) प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में काम जारी है.हाइलाइट्सआरबीआई गवर्नर ने ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई.क्रेडिट ग्रोथ के लिए 9 लाख करोड़ रुपये की लिक्विडिटी डाली गई.उपभोक्ता संरक्षण और बैंकिंग लाइसेंसिंग पर जोर दिया गया.नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि ब्याज दरों को लेकर आरबीआई अब उदार रुख अपना रहा है, लेकिन भविष्य में कटौती की गति मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा तय की जाएगी. मल्होत्रा के इस बयान से आगे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जगी है. पिछले एमपीसी बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती की गई थी. टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि क्रेडिट ग्रोथ को समर्थन देने के लिए अब तक 9 लाख करोड़ रुपये की लिक्विडिट सिस्टम में डाली है और आगे भी जरूरत अनुसार इसे जारी रखा जाएगा.
संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकों के लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क की समीक्षा कर रहा है ताकि इसे देश की बदलती आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके. साथ ही, आरबीआई बीमा उत्पादों के वितरण में बैंकों की भूमिका को लेकर भी चिंतित है, खासकर उन मामलों में जहां गलत तरीके से बीमा पॉलिसियों की बिक्री (mis-selling) की शिकायतें बढ़ी हैं.
उपभोक्ता संरक्षण प्राथमिकता
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण, ग्राहक सेवा और निष्पक्ष व्यावसायिक आचार संहिता आरबीआई की प्राथमिकताओं में शामिल हैं. उन्होंने कहा कि निवेश से जुड़े बीमा उत्पादों की गलत बिक्री बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत शिकायतों को दर्ज कराने का एक वैध आधार है.
गवर्नर ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आवश्यक हुआ तो इस मुद्दे से निपटने के लिए आरबीआई अतिरिक्त कदम उठाएगा. इसके साथ ही, आरबीआई देश में मजबूत और विश्वसनीय बैंकिंग संस्थानों की संख्या बढ़ाने के लिए भी नीतियों की समीक्षा कर रहा है.
लाइसेंसिंग नियमों की समीक्षा
मल्होत्रा ने बताया कि विदेशी हिस्सेदारी से जुड़े नियमों और बैंकों के लाइसेंसिंग नियमों की भी व्यापक स्तर पर समीक्षा की जा रही है. हाल ही में इंडसइंड बैंक में सामने आए गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत की बैंकिंग प्रणाली मजबूत और स्थिर है और इसमें कोई प्रणालीगत जोखिम नहीं है.
गवर्नर ने बताया कि केवाईसी (KYC) प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में काम जारी है और ग्राहक डेटा को विभिन्न वित्तीय संस्थानों के बीच साझा करने के लिए जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी.
मजबूत है अर्थव्यवस्था
देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मल्होत्रा आशावादी नजर आए. उन्होंने कहा कि भारत अगले एक दशक तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जिसके पीछे मजबूत आर्थिक आधार, राजनीतिक स्थिरता, अनुशासित राजकोषीय नीति और जनसांख्यिकीय लाभ जैसे कारण हैं.
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