Last Updated:January 14, 2025, 13:03 ISTकर्मचारी संगठनों ने EPFO से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह किए जाने की मांग की है.नई दिल्ली. 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है, इससे पहले अलग-अलग संगठन से जुड़े लोग सरकार के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं. इसी कड़ी कर्मचारी संगठनों ने ‘कर्मचारी भविष्य निधि संगठन’ यानी EPFO से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह किया जाए. कर्मचारी संगठनों ने यह मांग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखी है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इस मांग पर विचार कर रही है. ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी ने बताया कि केंद्र व राज्यों के सरकारी, प्राइवेट कंपनी और फैक्ट्री में काम करने वाले 78 लाख कर्मचारी ईपीएस के तहत पेंशन पा रहे हैं. इनमें से कुछ संस्थाएं न्यूनतम पेंशन को 5000 रुपये करने की मांग कर रही है.
10 साल पहले हुई थी 1000 रुपये पेंशन
इससे पहले 2014 में सरकार ने ईपीएस के तहत मिनीमम पेंशन 1000 रुपये कर दी थी. अब कर्मचारी संगठनों ने सरकार को इसका दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है.
इसके अलावा, आम बजट में किसानों को राहत देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है. खास बात है कि इस रकम को 6000 रुपये 10000 रुपये करने पर विचार चल रहा है. साथ ही, कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए लाडली बहन जैसी योजना को पूरे देश में लागू करने का भी प्रस्ताव है. सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने और खपत बढ़ाने के लिए चाहे वह प्रत्यक्ष कर हो या फिर अप्रत्यक्ष कर, करों में कटौती पर गौर कर सकती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक फरवरी को बजट पेश करेंगी. यह उनका लगतार आठवां और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा.
(भाषा से इनपुट के साथ)
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :January 14, 2025, 13:03 ISThomebusinessकरोड़ों कर्मचारियों को खुश करने की तैयारी! न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर सोच रही सरक
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