नई दिल्ली. अगर आप भी हर महीने बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की चिंता में रहते हैं तो आपके लिए जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब मिनिमम बैलेंस की शर्त को हटाने पर विचार कर रहे हैं. कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक जैसे दिग्गज सरकारी बैंकों ने हाल ही में न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता को हटा दिया था. हाल ही में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और बैंकों के बीच हुई एक बैठक में यह मुद्दा उठा. मंत्रालय ने सीधा सवाल किया कि जब अधिकांश बैंकिंग सेवाएं डिजिटल हो चुकी हैं, तो फिर ग्राहकों पर बैलेंस का बोझ क्यों डाला जा रहा है.
मिनिमम बैलेंस से मतलब एक बैंक खाते में बनाए रखे जाने वाली वह रकम है, जिसके न रहने पर ग्राहक को जुर्माना चुकाना पड़ता है. आसान भाषा में कहें तो बैंक चाहता है कि आपके खाते में हमेशा कुछ न कुछ पैसा रहे, ताकि खाता चलता रहे. सरकारी बैंकों की बजाय निजी बैंकों के मिनिमम बैलेंस को लेकर नियम ज्यादा कड़े हैं.
जनधन खातों से मिली सीख
बैंकों का कहना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों से एक नई सीख मिली है. शुरुआत में भले ही ये खाते निष्क्रिय रहे, लेकिन समय के साथ इनमें रकम जमा होनी शुरू हो गई. यही अनुभव अब नीति परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है.
SBI ने सबसे पहले हटाई पाबंदी
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने पहले ही साल 2020 में यह फैसला ले लिया था. उसने न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था, जब एक RTI में सामने आया कि जुर्माने से हुई कमाई बैंक के मुनाफे से ज्यादा थी! इस पर काफी आलोचना भी हुई थी.
निजी बैंक अभी भी सख्त
हालांकि, निजी बैंक अभी भी इस नियम को लेकर सख्त नजर आते हैं. हालांकि जनधन और सैलरी अकाउंट पर वे भी ढील देते हैं. इसके अलावा वे उन ग्राहकों को भी छूट देते हैं, जिनके खाते में निवेश, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि के रूप में ‘रिलेशनशिप वैल्यू’ बनी रहती है.
ग्राहकों को राहत
इस बदले हुए रुख से साफ है कि अब बैंक भी ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और डिजिटल युग के हिसाब से नीतियों को ढालने की ओर बढ़ रहे हैं. ग्राहकों के लिए यह बड़ा फायदा है, खासकर उन लोगों के लिए जो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और जिन्हें न्यूनतम बैलेंस रखना मुश्किल होता है.
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