Last Updated:February 27, 2025, 11:29 ISTभारत सरकार आने वाले 4 वर्षों में 5 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने वाली है. पूरी प्रक्रिया सेबी के नियमों के तहत होगी. पांच बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑ…और पढ़ेंसांकेतिक तस्वीर.हाइलाइट्ससरकार 5 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचेगी.बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक शामिल.DIPAM ने मर्चेंट बैंकरों से बोलियां मांगी.नई दिल्ली. आने वाले चार साल में भारत सरकार पांच सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 20 फीसदी तक बेच सकती है. यह फैसला बाजार में सरकारी हिस्सेदारी कम करने के लिए लिया जा रहा है. साथ ही, यह बिक्री सेबी (SEBI) के नियमों का पालन करने के लिए भी की जा रही है. इस फैसले से निवेशकों को अधिक अवसर मिलेंगे और बैंकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार जिन पांच बैंकों में हिस्सेदारी बेच सकती है, उनके नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और पंजाब एंड सिंध बैंक हैं. बताया गया है कि सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी धीरे-धीरे घटाएगी. हर बैंक में सरकारी हिस्सेदारी को 75 फीसदी से नीचे लाया जाएगा.
सेबी के नियमों का पालन जरूरीभारतीय शेयर बाजार के नियामक सेबी (SEBI) के नियमों के अनुसार, किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25 फीसदी हिस्सेदारी आम जनता के पास होनी चाहिए. इसका मतलब यह है कि सरकार को अपनी हिस्सेदारी कम करनी होगी.
हिस्सेदारी बेचने के तरीकेसरकार दो तरीकों से हिस्सेदारी बेच सकती है. पहला तरीका ऑफर फॉर सेल (OFS) है. इस प्रक्रिया में सरकार सीधे शेयर बाजार में हिस्सेदारी बेचती है. दूसरा तरीका क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) है. इसमें सरकार बड़े संस्थागत निवेशकों को शेयर बेचती है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हिस्सेदारी बेची जाएगी.
सरकार इस हिस्सेदारी को बेचने के लिए बैंकिंग सलाहकारों की मदद लेगी. 25 फरवरी को खबर आई थी कि DIPAM (डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट) ने इसके लिए मर्चेंट बैंकरों से बोलियां मांगी हैं. DIPAM ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जारी किया है. इसके तहत जो मर्चेंट बैंकर चुने जाएंगे, वे तीन साल तक सरकार की मदद करेंगे. जरूरत पड़ने पर इस अवधि को एक साल तक बढ़ाया जा सकता है.
ये बैंकिंग सलाहकार सरकार को यह बताएंगे कि कब और कैसे हिस्सेदारी बेची जाए. वे बाजार की स्थिति का विश्लेषण करेंगे और सही समय पर हिस्सेदारी बिक्री में मदद करेंगे. इस फैसले से सरकारी बैंकों में निजी निवेश बढ़ेगा. इससे बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी. साथ ही, शेयर बाजार में निवेशकों को भी नए अवसर मिलेंगे.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :February 27, 2025, 11:29 ISThomebusinessकौन-से हैं वो 5 बैंक, जिनमें अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, जानिए नाम
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