Last Updated:February 25, 2025, 07:32 ISTभारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता फिर से शुरू की. ब्रिटेन के मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की.ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स भारत आए हैं.नई दिल्ली. भारत और ब्रिटेन ने सोमवार को मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता फिर से शुरू करने की घोषणा की. ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे. भारत पहुंचने पर उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री से मुलाकात की. भारत-ब्रिटेन आठ महीने के अंतराल के बाद एफटीए पर बातचीत की शुरुआत फिर से कर रहे है. अगर भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो जाता है तो इससे भारत को काफी फायदा होगा. चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में ब्रिटेन ने भारत को 5.63 बिलियन डॉलर मूल्य का आयात किया. वहीं, भारत का ब्रिटेन को निर्यात 9.60 बिलियन डालर रहा.
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि अभी दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 20 अरब डॉलर का है. एफटीए की मदद से इसके अगले 10 सालों में तीन गुना अधिक होने की उम्मीद है. मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से ब्रिटेन पढ़ाई करने जाने वाले भारतीय छात्रों को ज्यादा समय के वर्क परमिट मिलने और भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए भी ब्रिटेन में कारोबार करना आसान होने की संभावना है. एफटीए वार्ता में वस्तुओं के कारोबार के साथ सर्विस सेक्टर व निवेश को भी शामिल किया गया है. इस समझौते में सामाजिक सुरक्षा और निवेश जैसे अहम मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा, ऐसा जानकारों का मानना है.
भारत टैरिफ में कटौती को तैयारब्रिटेन की प्रमुख मांगों में से एक टैरिफ में कटौती को लेकर भी चर्चा हुई. इस पर गोयल ने कहा कि भारत के पास टैरिफ कम करने की क्षमता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के कई टैरिफ गैर-बाजार और अपारदर्शी अर्थव्यवस्थाओं से बचाव के लिए लगाए गए हैं, लेकिन भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए टैरिफ को घटाने की गुंजाइश है.
वार्ता जल्द खत्म करने पर जोरवार्ता की समय सीमा को लेकर गोयल ने कहा, “एक अच्छे समझौते को अंतिम रूप देने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसे जितना जल्दी हो सके, पूरा किया जाना चाहिए.” वहीं, ब्रिटेन के मंत्री रेनॉल्ड्स ने कहा कि ब्रिटिश सरकार इस समझौते को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, लेकिन गुणवत्ता को गति से अधिक महत्व दिया जाएगा.
व्यापार वीज़ा पर भारत का रुखउदार व्यापार वीज़ा नीति पर पूछे गए सवाल पर गोयल ने कहा कि भारत ने अब तक व्यापार वार्ताओं में आव्रजन (इमिग्रेशन) से जुड़े मुद्दे शामिल नहीं किए हैं. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों को व्यावसायिक वीज़ा के रूप में देखा जा सकता है, यदि वे पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं काम करना चाहते हैं. यह व्यवस्था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए प्रारंभिक व्यापार समझौते के अनुरूप होगी.
सामाजिक सुरक्षा समझौते पर भारत की मांगवार्ता के दौरान भारत ने सामाजिक सुरक्षा समझौते या डबल योगदान कन्वेंशन समझौते की मांग उठाई. इस समझौते का उद्देश्य उन भारतीय पेशेवरों को राहत देना है जो सीमित अवधि की परियोजनाओं के लिए ब्रिटेन में काम करते हैं. भारत चाहता है कि वे ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान न दें, क्योंकि वापस लौटने के बाद उन्हें इन लाभों का फायदा नहीं मिल पाता.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :February 25, 2025, 07:32 ISThomebusinessIndia-UK FTA : छात्रों को लंबा वर्क परमिट, प्रोफेशनल्स को भी फायदा
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