नई दिल्ली. जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा कराने की सोच रहे तो थोड़ा रुक जाइये. हो सकता है कि नए साल से आपको सस्ती पॉलिसी मिल जाए. वैसे तो इस पर कई दिनों से बहस चल रही है, लेकिन इस बार वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इस पर बयान दिया तो आम आदमी की उम्मीदें और बढ़ गई हैं. माना जा रहा है कि अगर पॉलिसी पर जीएसटी घटाने का फैसला होता है तो इसका सीधा लाभ आम आदमी को होगा.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा है कि पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी घटने से बीमाधारकों को फायदा होगा. इसे लेकर मंत्रियों का समूह बातचीत कर रहा है और इस पर कोई फैसला आते ही लागू किया जाएगा. वित्तमंत्री ने लोकसभा में बताया कि अगर प्रीमियम पर जीएसटी रेट घटता है तो इससे बाजार में पॉलिसी की कीमतों पर असर पड़ेगा और इसका सीधा फायदा आम आदमी को होगा. अभी बीमा पॉलिसी पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाता है.
क्या बातचीत चल रहीबिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अगुवाई वाले मंत्रियों का समूह इस बात पर चर्चा कर रहा है कि जीवन बीमा पॉलिसी पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया जाए. इसके अलावा 5 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी खत्म करने की बात की जा रही है. इसमें वरिष्ठ नागरिकों के पॉलिसी खरीदने पर भी जीएसटी नहीं लेने पर विचार किया जा रहा है.
सरकारी खजाने को कितना नुकसानइंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी खत्म करने या घटाने से सरकारी खजाने पर निश्चित तौर से असर पड़ेगा. वित्त्वर्ष 2023-24 की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकारों ने पॉलिसी के प्रीमियम पर लगाए जीएसटी से 16,398 करोड़ रुपये कमाए. इसमें 50-50 फीसदी हिस्सेदारी दोनों की है. यह वसूली प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने पर हुई है.
नितिन गडकरी ने उठाया था मुद्दाकेंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीमा पॉलिसी पर जीएसटी हटाने का मुद्दा उठाया था. तब उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था कि इंश्योरेंस पॉलिसी पर 18 फीसदी जीएसटी वसूलना सही बात नहीं है. इसे हटाने के लिए वित्तमंत्री से बात करेंगे. इसके बाद विपक्ष के नेताओं ने भी इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने की बात उठाई. अब वित्तमंत्री का संसद में बयान पर इसमें राहत की उम्मीद और बढ़ गई है.
Tags: Business news, Insurance Policy, Insurance scheme, Life InsuranceFIRST PUBLISHED : December 3, 2024, 10:18 IST
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