डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर को भी मिलेगी पेंशन! क्‍या है सरकार की योजना, जानिए

Last Updated:February 08, 2025, 08:00 ISTसरकार गिग वर्कर्स को पेंशन और स्वास्थ्य बीमा देने की योजना बना रही है. पेंशन योजना में एग्रीगेटर्स को टर्नओवर का 1-2% योगदान देना होगा. इससे एक करोड़ वर्कर्स को लाभ मिलेगा.गिग वर्कर्स अक्सर कई प्लेटफार्मों पर काम करते हैं जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियां आती हैं.हाइलाइट्ससरकार गिग वर्कर्स को पेंशन और स्वास्थ्य बीमा देगी.एग्रीगेटर्स को टर्नओवर का 1-2% योगदान देना होगा.योजना से एक करोड़ वर्कर्स को लाभ मिलेगा.नई दिल्ली. अमेजन, फ्लिपकार्ट और जोमेटो आदि के लिए काम करने वाले डिलीवरी बॉय, ओला-उबर के कैब डाइवर्स सहित अन्‍य क्षेत्रों में लगे गिग वर्कर्स को भी पेंशन देने का इंतजाम सरकार करने जा रही है. गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय एक लेन-देन आधारित पेंशन नीति बना रहा है. इस योजना के तहत एग्रीगेटर्स को अपनी वार्षिक टर्नओवर का 1-2% योगदान पेंशन के लिए देना होगा. सरकार की यह पहल देशभर के करीब एक करोड़ प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है.

इसके अलावा, सरकार गिग वर्कर्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने की योजना भी बना रही है. यह पहल गिग वर्कर्स के लिए आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. नीति आयोग की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में 77 लाख गिग वर्कर्स थे, जो अब बढ़कर एक करोड़ से अधिक हो गए हैं. इनमें से 47% गिग नौकरियां मध्यम-कुशल, 22% उच्च-कुशल और 31% निम्न-कुशल हैं.

हर वर्कर को दिया जाएगा यूएएनटाइम्‍स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के तहत हर गिग वर्कर को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दिया जाएगा. यह नंबर कई प्लेटफार्मों पर उनके वेतन लेन-देन से जुड़ा रहेगा, जिससे प्रति बिल के आधार पर नियोक्ता द्वारा योगदान काटा जाएगा. एक सरकारी सूत्र ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है और इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

गिग वर्कर्स को मिलेगी वित्तीय स्थिरतागिग वर्कर्स अक्सर कई प्लेटफार्मों पर काम करते हैं जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियां आती हैं. इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं की जिम्मेदारी तय करना और गिग वर्कर्स को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है. यह नीति अगस्त 2021 में शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल के अनुरूप होगी, जिसमें अब तक 30.6 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं.

सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का होगा पालनसरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत गिग वर्कर्स के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा था. एग्रीगेटर्स द्वारा दिया जाने वाला 1-2% योगदान गिग वर्कर्स को किए गए कुल भुगतानों के 5% तक सीमित रहेगा.
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :February 08, 2025, 08:00 ISThomebusinessडिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर को भी मिलेगी पेंशन! क्‍या है सरकार की योजना, जानिए

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