Last Updated:February 21, 2025, 08:31 ISTWheat Storage New Limit: केंद्र सरकार ने साथ ही कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है, लेकिन कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए नई स्टोरेज लिमिट जारी की है.फाइल फोटोहाइलाइट्सकेंद्र सरकार ने गेहूं भंडारण सीमा सख्त की है.थोक विक्रेता अब 250 टन गेहूं रख सकते हैं.खुदरा विक्रेताओं की सीमा 5 टन से घटाकर 4 टन की गई.नई दिल्ली. हर साल कुछ खास मौकों पर खाद्यान फसलों की कीमत एकाएक बढ़ जाती है, इसलिए केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमतों (Wheat Prices) पर नियंत्रण रखने के लिए अहम कदम उठाया है. सरकार ने थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करण करने वालों के लिए गेहूं भंडारण की सीमा (Wheat Storage Limits) सख्त कर दी है. सरकार ने साथ ही कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है. गेहूं की नयी फसल की कटाई मार्च के अंत से शुरू होती है. सरकार ने कहा कि 31 मार्च तक लागू रहने वाली संशोधित भंडारण सीमा के अनुसार व्यापारी/थोक विक्रेता केवल 250 टन गेहूं रख सकते हैं. पहले के मानदंड के अनुसार यह सीमा 1,000 टन थी.
खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडारण की सामा को पांच टन से घटाकर चार टन कर दिया गया है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘गेहूं की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2025 तक लागू गेहूं की भंडारण सीमा को संशोधित करने का फैसला किया है.’’
क्या होगी नई स्टोरेज लिमिट?
बड़ी सप्लाई वाले खुदरा विक्रेताओं को लेकर प्रत्येक आउटलेट के लिए भंडारण सीमा चार टन होगी. इसी तरह गेहूं का प्रसंस्करण करने वाले अप्रैल, 2025 तक मासिक स्थापित क्षमता (एमआईसी) का 50 प्रतिशत रख सकते हैं. गेहूं का भंडारण करने वाली सभी इकाइयों को गेहूं भंडार सीमा पोर्टल पर पंजीकरण करना और हर शुक्रवार को भंडार की स्थिति की जानकारी देना जरूरी है.
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि वह देश में कीमतों को नियंत्रित करने और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के भंडार की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है. बता दें कि खाद्यान फसलों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार हर साल स्टोरज लिमिट की समीक्षा करती है.
(भाषा से इनपुट के साथ)
Location :New Delhi,New Delhi,DelhiFirst Published :February 21, 2025, 08:31 ISThomebusinessगेहूं की कीमतों पर कंट्रोल के लिए सरकार ने दिखाई सख्ती, अब कालाबाजारी असंभव
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